पंजाब के पास विकास कार्यों के लिए बचा है मात्र इतना पैसा, कृषि लोन माफी का असर दिखना शुरू
By विकास कुमार | Published: December 19, 2018 06:00 PM2018-12-19T18:00:59+5:302018-12-19T18:00:59+5:30
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि पंजाब के पास आज विकास कार्यों के लिए मात्र 2500 करोड़ रुपये बचा है. इसका मतलब है कि पंजाब को आगे आने वाले दिनों में पैसे की कमी से जूझना पड़ सकता है.
पंजाब के पास विकास कार्यों के लिए बचा है मात्र इतना पैसा, कृषि लोन माफी का असर दिखना शुरू
देश की राजनीति में आजकल लोन माफी की प्रतियोगिता चल रही है। विधानसभा चुनावों में सत्ता प्राप्ति का सबसे बड़ा शॉर्टकट लोन माफी बन गया है। देश की दो प्रमुख पार्टियों के बीच किसानों के सबसे बड़े हितैषी के रूप में दिखने की होड़ सी लग गयी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को किसानों के लोन माफी के लिए ललकारा है। लेकिन बीते दिन देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर्ज माफी को लेकर बड़ा बयान दिया है।
'एजेंडा आजतक' कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के एक प्रश्न का जवाब देते हुए अरुण जेटली ने कहा है कि जिन राज्यों के पास सरप्लस फंड है, वो अगर लोन माफी करते हैं तो इससे सरकार के राजकोषीय घाटे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन राज्यों के ऊपर पहले से ही कर्ज का दबाव बहुत ज्यादा है, उनके लोन माफी से अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लग सकता है।
पंजाब गहरे संकट में
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि पंजाब के पास आज विकास कार्यों के लिए मात्र 2500 करोड़ रुपये बचा है। इसका मतलब है कि पंजाब को आगे आने वाले दिनों में पैसे की कमी से जूझना पड़ सकता है। अरुण जेटली ने तेलंगाना का उदाहरण देते हुए कहा, 'सरकार ने जब किसानों का लोन माफ किया, तो उस समय तेलंगाना की आर्थिक स्थिति मजबूत थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग होने के कारण और हैदराबाद के आने के कारण सरकार के पास सरप्लस फंड था। लेकिन आज तेलंगाना का राजकोषीय घाटा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है।'
योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने पहले फैसले में ही प्रदेश के किसानों का 36,359 करोड़ का लोन माफ कर दिया। इसके पहले भाजपा शासित महाराष्ट्र ने भी किसानों के 30,000 करोड़ के लोन को माफ किया था। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के पास राजस्व के ढेरों श्रोत हैं, इसलिए इनके आर्थिक स्वास्थय पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जिस अनुपात में इन राज्यों ने विकास की अन्य योजनाओं की शुरुआत की है, उन्हें फंड की कमी से जूझना पड़ सकता है।
राहुल गांधी का लोन माफी अभियान
हाल ही में तीन राज्यों में सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में 35 हजार करोड़ और छत्तीसगढ़ में 6100 करोड़ का लोन माफ किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश पर 20000 करोड़ का कर्ज पहले से ही है और अब इतने बड़े मात्रा में लोन माफी के बाद राज्य सरकार की माली हालत खराब हो सकती है। सत्ता के परम आनंद को प्राप्त करने के लिए देश की राजनीतिक पार्टियों ने जो फैशन शुरू किया है, उससे देश की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगने वाला है।
