जम्मू के बीजेपी सांसद ने अनुच्छेद 370 और 35ए को बताया कलंक, कहा- इसे नेहरू ने जम्मू-कश्मीर के लोगों पर थोपा
By स्वाति सिंह | Published: August 6, 2019 12:29 PM2019-08-06T12:29:13+5:302019-08-06T13:31:21+5:30
लोकसभा में मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया। यह विधेयक सोमवार को राज्य सभा में ध्वनि मत से पारित हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय संविधान की अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म कर दिया, जिसे राष्ट्रपति ने सोमवार को ही लागू कर दिया।
जुगल किशोर शर्मा ने कहा ने कहा कि आतंकवाद भी अनुच्छेद 370 की ही देन है।
लोकसभा में मंगलवार को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के प्रस्ताव पर बहस चल रही है। इस बीच जम्मू-कश्मीर के बीजेपी नेता जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि अनुच्छेद 370 लाखों करोड़ों देशभक्त लोगों का सपना है।' उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए एक कलंक था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर के लोगों पर थोपा था। शेख अब्दुल्ला के कहने पर नेहरू ने जम्मू-कश्मीर के लोगों पर 370 और 35 अ को थोपा था।
किशोर शर्मा ने कहा 'विलय के समय वहां के राजा हरी सिंह ने कोई भी शर्त नहीं रखी थो फिर अनुच्छेद 370 क्यों? उन्होंने कहा कि नेहरू ने जम्मू-कश्मीर को देश से तोड़ा है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर किसकी दें है? 370 ने आखिर जम्मू-कश्मीर के लोगों को क्या दिया है? इसने सिर्फ देश से राज्य की दूरी बढ़ाने का काम किया है। अनुच्छेद 370 के चलते ही राज्य में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है।'
इसके चलते जम्मू-कश्मीर के लोगों को दूसरे प्रदेशों में भी जल्दी काम नहीं मिलता। यहां तक कि किसी भी सुविधा का लाभ नहीं ले सकते कश्मीरी।राज्य में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, कारखाना नहीं है। उन्होंने कहा 'विडंबना तो तब हुई जब पूरे देश में समान्य वर्ग के लिए आरक्षण बिल पास हुआ लेकिन जम्मू कश्मीर में ये कानून लागू नहीं हुआ। क्योंकि वहां का कानून अलग है।
किशोर शर्मा ने कहा ने कहा कि आतंकवाद भी अनुच्छेद 370 की ही देन है। अनुच्छेद 370 के चलते राज्य की स्थिति इतनी खराब है कि जम्मू-कश्मीर की बेटी का ब्याह के बाद रिश्ता ख़त्म हो जाता है।'
बता दें कि लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर से संबंधित संकल्प और विधेयक पेश किया गया। कांग्रेस ने सदन के अपने सभी सदस्यों को व्हिप जारी कर उपस्थित रहने को कहा था। गौरतलब है कि सरकार मंगलवार को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराओं को हटाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों को विभाजित करने से संबंधित संकल्प और विधेयक पेश किया है। इससे पहले राज्यसभा ने सोमवार को अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराओं को खत्म कर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को दो केन्द्र शासित क्षेत्र बनाने संबंधी सरकार के दो संकल्पों को मंजूरी दे दी।
