जालंधर: केंद्र सरकार ने हाल ही में 'अग्निपथ' भर्ती योजना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहीं, इस बीच जालंधर में सेना के जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिसर ने पंजाब के मुख्य सचिव वीके जंजुआ को पत्र लिखकर बताया कि भर्ती रैलियों के दौरान सेना के अधिकारियों को स्थानीय नागरिक प्रशासन से अपेक्षित साजो-सामान नहीं मिल रहा है।
सेना के अधिकारियों ने पंजाब सरकार को स्पष्ट रूप से कहा कि यदि वे राज्य सरकार से अपेक्षित सहायता प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो पड़ोसी राज्यों में रैलियां की जा सकती हैं। पत्र में कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन के पास धन के अलावा अग्निपथ भर्ती अभियान के मुद्दे पर राज्य सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं है।
सेना के अधिकारियों ने भीड़ को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सहायता के रूप में इन रैलियों को आयोजित करने के लिए सहायता मांगी है। अन्य सुविधाओं में उम्मीदवारों के लिए भोजन के अलावा चिकित्सा सहायता, पानी और शौचालय शामिल हैं। अग्निपथ भर्ती रैलियां हाल ही में लुधियाना में आयोजित की गई थीं और पटियाला के अलावा गुरदासपुर में भी अभियान चल रहा था।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भर्ती योजना को 'सनकी' और एनडीए सरकार का एक 'तर्कहीन कदम' करार दिया था जो भारतीय सेना के बुनियादी ताने-बाने को नष्ट कर देगा। यह बयान उन्होंने राज्य विधानसभा में दिया। इस बारे में पूछे जाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "अगर केंद्र सरकार ने इसे लागू किया है, तो हम पूरा सहयोग करेंगे। हम देखेंगे कि पूरा मामला क्या है।"
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "मैंने इस मामले को करीब से नहीं देखा है लेकिन पंजाब ने बलिदान दिया है, हमारे युवा सेना में शामिल हुए हैं। लेकिन हम अग्निवीर योजना के विरोध में हैं।" उन्होंने ये भी कहा कि हम इस योजना का विरोध करते हैं और इसका विरोध करते रहेंगे। जालंधर के सीपी गुरशरण संधू ने कहा, "हम सेना के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। भर्ती रैली के लिए कोई विशेष तारीख नहीं है। लेकिन हमारे बीच अच्छा तालमेल है और जब भी मांग की जाएगी हम सुरक्षा और व्यवस्था मुहैया कराएंगे।"