जयपुर, 17 दिसंबर राजस्थान सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों को बकाया 3105.65 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है।
एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप 2015 से 2020 की अवधि के लिए पंचायतीराज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों को बकाया 3105.65 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस स्वीकृति से ये नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाएं अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दे सकेंगी।
बयान के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत राज्य सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरे होने के मौके पर शुक्रवार की सुबह साढ़े 11 बजे 10,805 करोड़ रुपये के 1374 कार्यों, योजनाओं तथा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।