Andhra Pradesh: नायडू सरकार ने 21 एकड़ की जमीन 99 पैसे में बेचने पर मंत्री नारा लोकेश ने बताई वजह, कही ये बात
By अंजली चौहान | Updated: April 17, 2025 08:53 IST2025-04-17T07:49:54+5:302025-04-17T08:53:03+5:30
Amaravati: भूमि आवंटन विजाग को एक प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के राज्य सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।
Andhra Pradesh: नायडू सरकार ने 21 एकड़ की जमीन 99 पैसे में बेचने पर मंत्री नारा लोकेश ने बताई वजह, कही ये बात
Amaravati: आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि विशाखापत्तनम आईटी उद्योग के लिए उपयुक्त गंतव्य के रूप में क्यों उभर रहा है और कहा कि शहर में अद्भुत प्रतिभा पूल, बेहतरीन बुनियादी ढांचा और रियायती मूल्य पर भूमि है जो आगे के निवेश को आकर्षित कर सकती है। उन्होंने ये टिप्पणियां तब कीं जब उनसे टीसीएस सौदे का विवरण देने के लिए कहा गया, जिसमें आईटी प्रमुख को विशाखापत्तनम में विकास केंद्र के लिए 99 पैसे में 21 एकड़ जमीन मिली है।
नारा लोकेश ने कहा, "अगर गोवा की शादी बेंगलुरु से हो जाती है तो विजाग उसका बच्चा होगा।"
लोकेश ने कहा, "यह 99 पैसे की दर पर जमीन की बिक्री है और टीसीएस की इस परियोजना से विशाखापत्तनम में करीब 12,000 आईटी नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जो आंध्र प्रदेश राज्य की आईटी राजधानी है। हम विशाखापत्तनम में आखिरकार टीसीएस की जमीन पाकर उत्साहित हैं, और हम अन्य बड़ी आईटी कंपनियों को भी विशाखापत्तनम में आकर दुकान खोलने के लिए आमंत्रित करने की उम्मीद कर रहे हैं। विशाखापत्तनम सिर्फ जमीन के बारे में नहीं है। अगर आप आईटी सेक्टर को देखें, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग - तेलुगु भाषी लोग - बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।"
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लोकेश ने बताया कि हमारे पास अद्भुत प्रतिभा पूल है, हमारे पास बेहतरीन बुनियादी ढांचा है, और एक राज्य के रूप में, हम बहुत रियायती मूल्य पर जमीन देने को तैयार हैं।
उन्होंने कहा, "हमारे पास सब कुछ है और हमारा मानना है कि यह विशाखापत्तनम में बड़े निवेश के लिए एक उत्प्रेरक हो सकता है।"
भूमि आवंटन विजाग को एक प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के राज्य सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। पिछले साल अक्टूबर में, नारा लोकेश ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी से अपने अगले बड़े पैमाने के विकास केंद्र के लिए आंध्र प्रदेश पर विचार करने का आग्रह किया था।
राज्य सरकार ने अगले महीनों में टीसीएस के साथ लगातार चर्चा की, जिसके परिणामस्वरूप सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम उद्योग को एक मजबूत संदेश भेजने के लिए बनाया गया है: जब शीर्ष-स्तरीय प्रौद्योगिकी निवेश को आकर्षित करने की बात आती है तो आंध्र प्रदेश खुला और प्रतिस्पर्धी है।
इस निर्णय की तुलना एक प्रसिद्ध औद्योगिक चाल से भी की जा सकती है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में टाटा मोटर्स को साणंद में 99 पैसे में जमीन आवंटित की थी।