अमरावती, 14 अक्टूबर आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस साल जुलाई में जारी गजट अधिसूचना का अनुपालन करते हुए बृहस्पतिवार को राज्य के न्यायाधिकार क्षेत्र में आने वाली चार परियोजनाओं को कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केएआरएमबी)को सौंपने का आदेश जारी किया है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने हालांकि इसके साथ ही यह शर्त भी रखी है कि इन परियोजनों को सौंपने का कार्य पड़ोसी राज्य तेलंगाना द्वारा जल शक्ति मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार शर्तों की अनुपालना के साथ होगा।
इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के जल संसाधन सचिव जे श्यामला राव ने केआरएमबी अध्यक्ष के लिए नोट भी संलग्न किया है जिसमें जुराला परियोजना पर भी जरूरी कदम उठाने को कहा गया। जुराला परियोजना तेलंगाना के न्याधिकार क्षेत्र में आती है और ऊपरी कृष्णा नदी पर अवस्थित है और श्रीशैलम जलाशय में प्रवाह को प्रभावित करती है।
श्यामला राव ने अनुरोध किया कि केआरएमबी दोनों राज्यों की परियोजनओं को अपने नियंत्रण में ले जिनमें पूरी होने वाली परियोजनाएं भी शामिल हो जो साझा जलाशय के प्रवाह को प्रभावित करती हों या उससे सीधे जल लेती हों।
गौरतलब है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 15 जुलाई को आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम-2014 के तहत अधिसूचना जारी कर गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का न्यायाधिकार क्षेत्र तय किया।
अधिसूचना के मुताबिक केआरएमबी के न्यायाधिकार क्षेत्र में कृष्णा नदी पर बनी सभी परियोजनाएं एवं अव्यय (जैसे बैराज, बांध, जल प्रवाह नियंत्रण के लिए बने ढांचे), नहर प्रणाली और वितरण लाइन होंगी।
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