मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (BJP) को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के चार पार्षदों ने अंबरनाथ नगर परिषद में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को समर्थन देने का फैसला किया है। यह घटनाक्रम तब हुआ जब ऐसी खबरें सामने आईं कि भगवा पार्टी ने शिवसेना को सत्ता से बाहर रखने के लिए अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, जिसे बाद में दोनों पक्षों ने खारिज किया।
अंबरनाथ नगर परिषद में 60 पार्षद हैं। शिवसेना के पास 27 पार्षद हैं, उसके बाद बीजेपी के पास 14 पार्षद हैं। कांग्रेस और एनसीपी के पास क्रमशः 12 और चार पार्षद हैं। अब, 27 शिवसेना पार्षदों को चार एनसीपी पार्षदों और एक निर्दलीय का समर्थन प्राप्त है। कुल मिलाकर, शिवसेना को 32 पार्षदों का समर्थन प्राप्त है।
सूत्रों के अनुसार, एनसीपी के स्थानीय नेताओं ने कांग्रेस के साथ सत्ता साझा करने में असहजता व्यक्त की थी और पार्टी नेतृत्व से कहा था कि वे 2023 से अंबरनाथ में इस पुरानी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना 'स्वीकार्य' नहीं है। इसलिए, पार्टी ने अब शिवसेना को समर्थन देने का फैसला किया है।
यहां यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी महायुति का हिस्सा हैं, लेकिन गठबंधन ने अंबरनाथ में नगर परिषद चुनाव अलग-अलग लड़ा था।
बीजेपी-कांग्रेस गठबंधन?
अंबरनाथ में बीजेपी-कांग्रेस गठबंधन ने महाराष्ट्र में कई लोगों को चौंका दिया था, जिससे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सफाई देनी पड़ी। फडणवीस ने बाद में कहा कि कांग्रेस के साथ कोई भी गठबंधन मंज़ूर नहीं है और "अंबरनाथ में स्थानीय स्तर पर लिया गया फैसला सुधारा जाएगा"।
12 कांग्रेस पार्षदों की बात करें तो वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिससे पुरानी पार्टी को एक और झटका लगा है। पार्टी ने अब सभी 12 पार्षदों - प्रदीप नाना पाटिल, दर्शना पाटिल, अर्चना चरण पाटिल, हर्षदा पंकज पाटिल, तेजस्विनी मिलिंद पाटिल, विपुल प्रदीप पाटिल, मनीष म्हात्रे, धनलक्ष्मी जयशंकर, संजीवनी राहुल देवडे, दिनेश गायकवाड़, किरण बद्रीनाथ राठौड़ और कबीर नरेश गायकवाड़ को अयोग्य ठहराने का फैसला किया है।
कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने गुरुवार को एक बयान में कहा, "कांग्रेस पार्टी इन पार्षदों की सदस्यता रद्द करवाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी। जल्द ही उन सभी को कानूनी नोटिस जारी किए जाएंगे।"