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दून में साइंस सिटी के लिए केंद्र एवं उत्तराखंड सरकार के बीच समझौता

By भाषा | Updated: February 5, 2021 20:10 IST

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देहरादून, पांच फरवरी देहरादून में 173 करोड़ रू की लागत से बनने वाली साइंस सिटी की स्थापना के लिए शुक्रवार को उत्तराखंड विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी परिषद (यूकॉस्ट) तथा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (एनसीएसएम) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में यूकॉस्ट की ओर से उसके महानिदेशक डा राजेंद्र डोभाल तथा एनसीएसएम की ओर से परिषद के सचिव समरेंद्र कुमार ने हस्ताक्षर किये।

एनसीएसएम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक स्वायत्तशासी संस्था है जो देश में विज्ञान संग्रहालयों का निर्माण तथा संचालन करती है।

देहरादून में विज्ञान धाम, झाझरा में विकसित होने वाली साइंस सिटी करीब चार वर्षों में तैयार होगी जिस पर व्यय होने वाले 173 करोड़ रू में से 88 करोड़ रू केंद्र सरकार एवं 85 करोड़ रू राज्य सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साइंस सिटी को सबके आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है जिसे निर्धारित समयावधि से पूर्व पूर्ण करने के प्रयास किये जाएंगे ।

साइंस सिटी को भारत की वैज्ञानिक संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास होगा कि उत्तराखण्ड की विशिष्टता को लोग साइंस सिटी के माध्यम से देख सकें।

साइंस सिटी में खगोल एवं अंतरिक्ष विज्ञान, रोबोटिक्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विरासत, भूगर्भीय जीवन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, वर्चुअल रियलिटी, ऑग्मेंटेड रियलिटी, आर्टिफीसियल इंटेलीजेन्स के साथ स्पेस थियेटर सहतारामंडल, हिमालय की जैवविविधता पर डिजिटल पैनोरमा, सिम्युलेटर, एक्वेरियम, उच्च वोल्टेज व लेजर, आउटडोर साइंस पार्क, थीम पार्क, बायोडोम, तितली पार्क एवं जीवाश्म पार्क बनाए जाएंगे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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