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मुंबई एयरपोर्ट में 74 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी अडाणी ग्रुप, अधिग्रहण के लिए हुआ करार

By भाषा | Updated: August 31, 2020 11:48 IST

जीवीके समूह के पास मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (मायल) की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

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ठळक मुद्देअडाणी समूह मुंबई हवाईअड्डे में जीवीके समूह की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा।मुंबई हवाईअड्डे में जीवीके समूह की हिस्सेदारी खरीदने और नियंत्रण हासिल करने का करार हो गया है।

नई दिल्ली। अडाणी समूह मुंबई हवाईअड्डे में जीवीके समूह की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। अरबपति उद्योगपति गौतम अडाणी की अगुवाई वाले समूह ने सोमवार को कहा कि उसका मुंबई हवाईअड्डे में जीवीके समूह की हिस्सेदारी खरीदने और नियंत्रण हासिल करने का करार हो गया है। अडाणी एंटरप्राइज ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा, ‘‘अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने जीवीके एयरपोर्ट डेवलपर्स के ऋण के अधिग्रहण के लिए करार किया है।’’ जीवीके समूह के पास मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (मायल) की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ऋण को इक्विटी में बदला जाएगा। दोनों ही कंपनियों ने इस सौदे के वित्तीय पक्ष का खुलासा नहीं किया है।

सूचना में कहा गया है कि अडाणी समूह मायल में एयरपोर्ट्स कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका (एसीएसए) तथा बिडवेस्ट की 23.5 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए भी कदम उठाएगा। इसके लिए उसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी मिल चुकी है। यह सौदा पूरा होने के बाद जीवीके की 50.50 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ मुंबई हवाईअड्डे में अडाणी समूह की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत हो जाएगी।

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी सफाई

नमो ऐप पर वर्चुअल मीटिंग को संबोधित करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा था, "मैं आपको दिल से कह सकता हूं कि सरकार को एयरपोर्ट नहीं चलाने चाहिए और सरकार को एयरलाइन्स भी नहीं चलानी चाहिए। ये बिडर्स के लिए काफी आकर्षक है, हमें एयर इंडिया को भी प्राइवेटाइज करना चाहिए और मझे उम्मीद है कि हम इस प्रोसेस को इस साल पूरा कर लेंगे।"

पीपीपी मॉडल के तहत लीज का फैसला

आत्मनिर्भर अभियान के तहत सरकार ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के जरिए 50 साल के लिए लीज पर देने का फैसला किया है। अडानी समूह को देश में पीपीपी मॉडल के तहत छह एयरपोर्ट के संचालन, रखरखाव और विकास का अधिकार मिला है। इनमें अहमदाबाद, लखनऊ , मंगलौर, जयपुर, तिरुअनंतपुरम और गुवाहाटी शामिल हैं।

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