दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ‘ई, एफ, जी, एच’ श्रेणी की कॉलोनियों में रहने वाले उपभोक्ताओं के पानी का बकाया माफ करने की मंगलवार को घोषणा की। हालांकि, भाजपा ने उनके इस कदम पर कहा कि यह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक ‘‘लॉलीपॉप’’ है। भगवा पार्टी ने यह आरोप लगाया कि शहर के आधे बाशिंदे पाइप के जरिए जलापूर्ति से वंचित हैं।
मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऐसी कॉलोनियों में रह रहे 10.5 लाख लोगों को इस कदम से लाभ मिलेगा। केजरीवाल ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के मीटर चालू हालत में पाये जायेंगे या जो लोग इस साल 30 नवंबर तक मीटर लगा लेंगे, उनका विलंबित भुगतान भी माफ कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि शेष चार श्रेणियों के उपभोक्ताओं को उनके काफी समय से लंबित बकाये में 25 से 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
वहीं, दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल की यह घोषणा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हुई है। उन्होंने कहा, ‘‘केजरीवाल चुनाव से पहले इस तरह के तोहफों की घोषणा कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।’’ राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के दावे का पर्दाफाश करने के लिए अभियान चलाएंगे। वह अपने 4.5 साल की नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आप सरकार से शहर में जलापूर्ति पर एक श्वेत पत्र लाने को कहा।
दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष एवं दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य जय प्रकाश ने कहा, ‘‘हम फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन इसका श्रेय हमें भी जाता है। हमने बढ़े बिल का मुद्दा गत दो वर्ष से दिल्ली जल बोर्ड की प्रत्येक बैठक में उठाया। लेकिन उन्होंने यह पहले क्यों नहीं किया? अभी क्यों? केवल इसलिए कि चुनाव नजदीक हैं।’’
उनके आरोपों को खारिज करे हुए बोर्ड के उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया ने कहा, ‘‘इस सिलसिले में इन लोगों ने कभी कोई अनुरोध नहीं किया था।’’ गौरतलब है कि दिल्ली की कॉलोनियों को ‘ए से एच’ तक की श्रेणियों में बांटा गया है। अधिकारियों ने बताया कि ‘ए से डी’ श्रेणी की कॉलोनियों को मध्य और ऊपरी मध्य श्रेणी के आवासीय इलाके माने जाते हैं। ‘ए’ श्रेणी की कॉलोनी में महारानी बाग, चाणक्यपुरी और गोल्फ लिंक्स की कॉलोनियां शामिल हैं।
केजरीवाल ने कहा कि ‘ए’ और ‘बी’ श्रेणी की कॉलोनियों में 100 फीसदी विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएससी) को माफ कर दिया जायेगा, जबकि 25 फीसदी मूल बकाया भी माफ कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि ‘सी’ श्रेणी की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मूल बकाया पर 50 फीसदी छूट और 100 फीसदी एलपीएससी छूट का लाभ होगा।
‘डी’ श्रेणी की कॉलोनियों के लोगों को 100 फीसदी एलपीएससी छूट और मूल बकाया पर 75 फीसदी छूट का लाभ मिलेगा। केजरीवाल ने कहा, ‘‘इस योजना से हमें 600 करोड़ रुपये की कमायी की उम्मीद है। बकाया सिर्फ बिल के भुगतान नहीं करने से ही नहीं बल्कि बिल प्रणाली समेत दिल्ली जलबोर्ड की गलती से भी जमा हो जाता है।’’
दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हारून यूसुफ ने पानी बिल पर केजरीवाल की घोषणा को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले वोटों को ‘‘खरीदने’’ का प्रयास बताया । यूसुफ ने कहा कि सत्ताधारी आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है क्योंकि कई इलाकों में आपूर्ति की जा रही पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है।
यूसुफ ने कहा, ‘‘अगर केजरीवाल ने कुछ साल पहले इसकी घोषणा की होती तो उनके इरादों पर संदेह करने का कोई आधार नहीं होता । लेकिन ऐसा लगता है कि वह विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले इस घोषणा से लोगों के वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।’’