अमरावती (आंध्र प्रदेश), 12 नवंबर दक्षिण क्षेत्रीय परिषद (एसजेडसी) की 29वीं बैठक 14 नवंबर को आंध्र प्रदेश में, मंदिरों के शहर तिरुपति में होगी। इस दौरान दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कुल 26 विषयों पर चर्चा होगी जिनमें से चार विषयों को केंद्र ने प्रस्तावित किया है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही पुडुचेरी के उप राज्यपाल, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल और लक्षद्वीप के प्रशासक भी बैठक का हिस्सा होंगे।
आंध्र प्रदेश इस दौरान उसके जल क्षेत्र में तमिलनाडु की नौकाओं के मछली पकड़ने के लिए अवैध प्रवेश, चित्तूर जिले के कुप्पम में पलार नदी के किनारे लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण, चेन्नई शहर को पेयजल की आपूर्ति करने के लिए तेलुगु गंगा परियोजना में तमिलनाडु की 338 करोड़ रुपये की देनदारी जैसे मुद्दे उठाएगा।
इसके साथ ही आंध्र प्रदेश चाहता है कि तेलंगाना बिजली के लिए 6,015 करोड़ रुपये की देनदारी को पूरा करे। वर्ष 2014 में राज्य के बंटवारे के बाद यह बिजली तेलंगाना को आपूर्ति की गई है जिसका भुगतान तेलंगाना पर बकाया है।
अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा तैयार एजेंडा नोट के मुताबिक मेजबान प्रदेश ने ‘आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम -2014’ के तहत लंबित कई मुद्दों को भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया है।
बैठक में तमिलनाडु रेलवे की जमीन को मेट्रो रेल परियोजना के लिए स्थायी तौर पर हस्तांतरित करने की नीति की समीक्षा की मांग करेगा और रेल पटरियों और जमीन से मेट्रो परियोजना को गुजरने देने की अनुमति भी मांगेगा।
तमिलनाडु इसके साथ ही भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली उन नौकाओं की लंबाई को लेकर सभी तटीय राज्यों में एकरूपता लाने की मांग करेगा जिनका मर्चेंट शिपिंग अधिनियम-1958 के तहत पंजीकरण होता है।
केरल के दो मुद्दे चर्चा में शामिल होंगे जिनमें सूक्ष्मजीवी रोधकों के इस्तेमाल पर नियमन के जरिये रोक और गैर संचारी रोगों पर नियंत्रण शामिल है।
कर्नाटक का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ तुंगभद्रा और कृष्णा नदी परियोजना को लेकर विवाद है जिस पर चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को इन परियोजनाओं को लेकर विस्तृत रिपोर्ट जमा करनी है और कर्नाटक चाहता है कि तबतक इन परियोजनाओं पर काम रोका जाए।
पुडुचेरी चाहता है कि तमिलनाडु से रेत की आपूर्ति हो, वह विदेश से भी रेत के आयात की अनुमति चाहता है। तमिलनाडु के वीदुर बांध से पुडुचेरी के लिए पानी जारी करने का मुद्दा भी चर्चा में शामिल है।
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