नई दिल्ली: दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट को बताया है कि मामले में आरोपी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 14 फोन का इस्तेमाल किया। सिसोदिया के अलावा कल्वाकुंतला कविता और कैलाश गहलोत सहित सभी आरोपियों ने कई बार फोन बदले। ईडी के मुताबिक, मंगलवार रात को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के कारोबारी अमित अरोड़ा ने भी 11 बार फोन बदले। एजेंसी ने अरोड़ा और सिसोदिया सहित अन्य पर कथित रूप से सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया है।
ईडी ने बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया, 'सबूतों को नष्ट करने की भयावहता ऐसी है कि अधिकांश संदिग्धों, शराब कारोबारी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, दिल्ली के आबकारी मंत्री (मनीष सिसोदिया) और अन्य संदिग्धों ने कई बार अपने फोन बदले हैं।
30 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि सिसोदिया, कल्वाकुंतला कविता और कैलाश गहलोत सहित सभी आरोपियों ने कई बार फोन बदले। ईडी के मुताबिक, बुधवार को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के कारोबारी अमित अरोड़ा ने भी 11 बार फोन बदले। एजेंसी ने अरोड़ा और सिसोदिया सहित अन्य पर कथित रूप से सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया।
ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया, "विनाश की भयावहता ऐसी है कि अधिकांश संदिग्धों, शराब कारोबारी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, दिल्ली के आबकारी मंत्री (मनीष सिसोदिया) और अन्य संदिग्धों ने कई बार अपने फोन बदले हैं। इन इस्तेमाल किए गए डिवाइस और उन्हें नष्ट किए जाने की कुल अनुमानित मूल्य करीब 1.38 करोड़ रुपये है।
170 फोन का किया गया इस्तेमाल किया गया: ईडी
ईडी ने कहा कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (पीए) सहित कम से कम 36 आरोपियों ने कथित घोटाले में करोड़ों रुपये की रिश्वत के सबूत छिपाने के लिए 170 फोन को नष्ट या इस्तेमाल किया। ईडी ने कहा कि उसने इन 170 फोन में से 17 बरामद करने में भी कामयाबी हासिल की है। ईडी के अनुसार हालांकि इनमें भी कई डेटा डिलीट कर दिए गए हैं। इसके बावजूद जांच एजेंसी ने दावा किया कि उसने कुछ अहम डाटा हासिल किए हैं।
ईडी ने कहा, 'इस नीति को तैयार करते हुए जानबूझकर खामियां की गई, अवैध गतिविधियों को संभव बनाने के लिए एक तंत्र तैयार किया गया और जानबूझकर विसंगतियां की गईं। गहराई से देखने पर यह बात नीति निर्माताओं के गलत इरादों को दर्शाती है।' उसने कहा, 'दिखाने के लिए इस नीति का व्यापारियों की गुटबाजी को रोकने और व्यापार के निष्पक्ष तरीकों को प्रोत्साहित करने का सराहनीय मकसद था, लेकिन वास्तव में 'आप' के नेताओं की आपराधिक साजिश के कारण इसने पिछले दरवाजे से गुट बनाने को बढ़ावा दिया, अत्यधिक थोक (12 प्रतिशत) और बड़ा खुदरा (185 प्रतिशत) लाभ संभव बनाया और अन्य अवैध गतिविधियों को प्रोत्साहित किया।'
संघीय जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि दिल्ली सरकार को 'केवल आप नेताओं के व्यक्तिगत खजाने को भरने के कारण 12 प्रतिशत या 581 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ और नीति में कथित अनियमितताओं के कारण कुल मिलाकर 2,873 करोड़ रुपये (लाइसेंस शुल्क के नुकसान सहित) राजस्व का नुकसान हुआ।'
एजेंसी ने शराब कंपनी 'बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशक अमित अरोड़ा की मंगलवार रात गिरफ्तारी के बाद स्थानीय अदालत से उसकी हिरासत का अनुरोध करते हुए ये दावे किऐ। अरोड़ा को बाद में अदालत ने सात दिसंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
(भाषा इनपुट)