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UGC का विश्वविद्यालयों को निर्देश, छात्रों की शिकायतों के निपटारे के लिए बनाएं अलग सेल

By प्रिया कुमारी | Updated: May 11, 2020 14:51 IST

कोरोना वायरस के कारण यूजीसी की परीक्षा सहित कई शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाने से हो रही परेशानियों के निवारण के लिए विश्वविद्यालों को एक अलग सेल बनाने के निर्देश दिए हैं।

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ठळक मुद्देयूजीसी ने छात्रों की परेशानी के निपटारे के लिए विश्वविद्यालयों को एक अलग सेल बनाने को कहायूजीसी की ओर से भी कई कदम उठाए गए हैं, इसमें हेल्पलाइन नंबर सहित टास्क फोर्स का गठन शामिल है

कोरोना महामारी और जारी लॉकडाउन के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों को छात्रों की शिकायत के निवारण के लिए एक अलग सेल गठित करने का निर्देश दिया है। इस संबंध नें यूजीसी ने एक सर्कुलर भी रविवार को जारी कर दिया।

यूजीसी ने निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस के कारण देरी से शुरू होने वाली परीक्षा और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित छात्रों की शिकायत के निवारण के लिए ये सेल बनाया जाए। यूजीसी ने साथ ही इस सर्कुलर में कोविड-19 महामारी के बीच शिक्षा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी है। इसमें हेल्पलाइन नंबर सहित छात्रों और शिक्षकों की आशंकाओं के हल के लिए टास्क फोर्स के गठन का भी जिक्र है।

कोविड-19 महामारी के बीच छात्रों और शिक्षकों की मदद के लिए यूजीसी ने उठाएं हैं ये कदम

1. एक हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया गया है, जिसकी मदद से छात्र अपनी आशंका दूर कर सकते हैं। ये नंबर है- 011-23236374. यूजीसी के अनुसार छात्र सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच फोन कर सकते हैं। 

2. एक ईमेल पता भी बनाया गया है: covid19help.ugc@gmail.com। 

3. छात्र यूजीसी के मौजूदा ऑनलाइन छात्र शिकायत निवारण पोर्टल https://www.ugc.ac.in/grievance/ पर अपनी शिकायतों को भी दर्ज करा सकते हैं।

4. यूजीसी ने छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों की चिंताओं या शिकायतों की निगरानी करने और उनके अनुसार उनका निवारण करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है।

सभी विश्वविद्यालयों को स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। साथ ही उन्हें परीक्षाओं पर यूजीसी के दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा गया है। यूजीसी ने कोविड -19 महामारी को देखते हुए  29 अप्रैल को नया अकादमिक कैलेंडर जारी किया था। सभी विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया था कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अपलोड करें और इसे ईमेल और अन्य डिजिटल मीडिया के माध्यम से शिक्षण और छात्र समुदाय के साथ शेयर करें।

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