हैकर ने निजी फर्म का डेटा हैक करने की धमकी देकर प्रबंधन से मांगी 11.63 करोड़ रुपए की ‘डॉजकॉइन क्रिप्टोकरेंसी’ में फिरौती; पुलिस ने दर्ज किया केस

By आजाद खान | Updated: January 10, 2022 17:28 IST2022-01-10T17:27:03+5:302022-01-10T17:28:53+5:30

पुलिस के मुताबिक कंपनी के अधिकारियों को नवंबर में धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए थे। शिकायत मिलने पर जांच-पड़ताल शुरू की गई।

news crime maharashtra unknown person send email to extort 11.63 crore company claim firm confidential data hacks | हैकर ने निजी फर्म का डेटा हैक करने की धमकी देकर प्रबंधन से मांगी 11.63 करोड़ रुपए की ‘डॉजकॉइन क्रिप्टोकरेंसी’ में फिरौती; पुलिस ने दर्ज किया केस

हैकर ने निजी फर्म का डेटा हैक करने की धमकी देकर प्रबंधन से मांगी 11.63 करोड़ रुपए की ‘डॉजकॉइन क्रिप्टोकरेंसी’ में फिरौती; पुलिस ने दर्ज किया केस

Highlightsअफसरों के कंप्लेन पर पुलिस एक्टिव हुई थी।यह मामला महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक कंपनी का है।दिल्ली में भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई शुरू हुई है।

तकनीकी विकास के साथ जहां लोगों को तमाम सहूलियतें मिलती हैं, वहीं कई तरह की नई दिक्कतें भी पैदा हो रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हैकर हैं। वे डेटा हैक करके बड़े अपराध करने में सफल हो जा रहे हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के पुणे का है। यहां पुलिस ने एक निजी फर्म का डेटा हैक करने की धमकी देने और उसके प्रबंधन से 11.63 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज किया है।

विमानतल पुलिस थाने में की गई थी शिकायत

पुलिस निरीक्षक मंगेश जगताप ने बताया कि कंपनी के अधिकारियों को नवंबर में धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए, जिसके बाद उन्होंने विमानतल पुलिस थाने में इसकी शिकायत की। जगताप ने कहा कि शुक्रवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी। पुलिस ने बताया कि ईमेल करने वाले व्यक्ति ने फिरौती की रकम ‘डॉजकॉइन क्रिप्टोकरेंसी’ में देने की मांग की थी।

दिल्ली में छह अफसर दोषी साबित

दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) भ्रष्टाचार की बुराई से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही है। उसने 2021 में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ पांच ‘सफल’ छापेमारी की है, जो पांच साल में सर्वाधिक है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने के मुताबिक एसीबी ने पिछले साल दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कुल 12 मामले दर्ज किए और लगभग 10 साल पुराने दो मामलों में छह अधिकारियों को दोषी साबित कराया।

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