नयी दिल्ली, 28 फरवरी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के प्रबंध निदेशक पी आर जयशंकर ने कहा है कि कंपनी सरकार द्वारा दी गयी किसी भी जिम्मेदारी को संभालने के लिये तैयार है।
यह टिप्पणी विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) के प्रस्तावित गठन की चर्चा के बीच की गयी है।
इस महीने की शुरुआत में संसद में पेश बजट में 111 लाख करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) को वित्तपोषित करने के लिये 20,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ एक विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।
जयशंकर ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘आईआईएफसीएल बुनियादी ढांचा विकास के वित्तपोषण के लिये भारत सरकार के एक नीति संस्थान और वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। बजट में बुनियादी ढांचे को अगले स्तर तक ले जाने के लिये एक ठोस आधार तैयार किया गया है।’’
जहां तक बुनियादी संरचना के वित्तपोषण का सवाल है, उन्होंने कहा, ‘‘आईआईएफसीएल इस तरीके से काम कर रही है कि विकास वित्तपोषण की जरूरतें ज्यादा केंद्रित तरीके से पूरी हो सकें।’’
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने 10,000 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी के साथ जनवरी 2021 तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है। यह कुल 10.8 लाख करोड़ रुपये के 620 से अधिक परियोजनाओं के लिये है।
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