नयी दिल्ली, आठ अप्रैल राष्ट्रीय राजधानी में गेहूं खरीद का काम चालू नहीं होने के दावे को 'बेबुनियाद' करार देते हुए दिया कि केन्द्र सरकार के भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि खरीद केन्द्र पूरी तरह काम कर रहे हैं और अब तक किसानों से सीधे तौर पर 15.8 टन गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की गई है।
आम तौर पर, दिल्ली में तीन केंद्रों- मायापुरी, नरेला और एपीएमसी नजफगढ़ मंडी से गेहूं की खरीद की जाती है। पिछले साल यहां किसानों से 27.6 टन गेहूं खरीदा गया था।
गेहूं एक प्रमुख रबी (सर्दियों में बोई जाने वाली) फसल है। इसके कटाई का काम मार्च के अंत से शुरू होता है, लेकिन इस काम में अप्रैल से गति आती है। गेहूं की खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाती है।
एफसीआई दिल्ली के क्षेत्रीय महाप्रबंधक सुधीर कुमार ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘यह दिल्ली सरकार का आधारहीन आरोप है कि खरीद केंद्र चालू नहीं हैं। राज्य सरकार ने गेहूं खरीद केंद्र खोलने का अनुरोध किया था। हमने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और एक अप्रैल से सभी तीन केंद्रों को चालू कर दिया।’’
उन्होंने कहा कि पहले ही 15.8 टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है और किसानों को भुगतान किया जा चुका है।
शुरुआत में, विपणन वर्ष 2021-22 (अप्रैल-मार्च) के लिए गेहूं खरीद लक्ष्य 1,000 टन रखा गया था, लेकिन बाद में इसे केंद्र सरकार के निर्देश पर 50,000 टन तक बढ़ा दिया गया था।
उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद के लिए बोरों की उपलब्धता सहित सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।
बुधवार को, दिल्ली के कृषि मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि एफसीआई का दिल्ली में पहले से ही खरीद केन्द्र स्थापित किये जाने का दावा, झूठा है।
राय ने कहा कि राज्य सरकार ने नरेला और नजफगढ़ अनाज मंडियों में काउंटर स्थापित करने के लिए एफसीआई से अनुरोध किया था। जिसके बारे में, ‘‘एफसीआई ने उत्तर दिया, काउंटरों की स्थापना की गई है और खरीद एक अप्रैल से शुरू हुई है। हालांकि, ये दावे झूठे हैं।’’
दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार, फसल वर्ष 2020-21 (जुलाई-जून) में दिल्ली का कुल गेहूं उत्पादन 83,000 टन होने का अनुमान है।
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