नई दिल्लीः ग्रामीण विकास विभाग के इस वर्ष के बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लाई गई नई योजना वीबी-जी राम जी को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना को विभाग के कुल आवंटन का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा दिया गया है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए किए गए बजट के विश्लेषण में कहा गया कि वीबी-जी राम जी को बजट में 95,692 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो ग्रामीण विकास विभाग के कुल बजट का लगभग 40 प्रतिशत है।
वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण विकास विभाग के कुल बजट में वीबी-जी-राम जी के 40 प्रतिशत और प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के लिए 23 प्रतिशत आवंटित किए गए हैं जिसे मिलाकर ग्रामीण विकास के लिए कुल आवंटन 63 प्रतिशत हो जाता है। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को 8-8 प्रतिशत हिस्सा मिला है।
जबकि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को चार प्रतिशत दिया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,97,023 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान से चार प्रतिशत अधिक है। भूमि संसाधन विभाग को 2,654 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान से 51 प्रतिशत अधिक है।