नयी दिल्ली, 14 जून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को यहां केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर जीएसटी मुआवजा अवधि को पांच साल बढ़ाकर जून 2027 तक करने का आग्रह किया। राज्य सरकार की यहां जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।
वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान रावत ने कहा कि उत्तराखंड में महत्वपूर्ण विकास योजना पर काम चल रहा है लेकिन माल एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के बाद उत्तराखंड को राजस्व की हानि उठानी पड़ी है। कोविड- 19 से उपजी कठिन परिस्थिति से राज्य के वित्तीय संसाधनों पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रतिकूल परिस्थितियों और राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुये राज्य के लिये जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को जून 2022 से आगे और पांच साल के लिये बढ़ाने का उन्होंने आग्रह किया।
रावत ने केन्द्रीय कपङा, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से भी भेंट की। स्मृति ईरानी ने राज्य में शिल्पकला आधारित पर्यटन ग्राम स्थापित करने और उसे ‘होम स्टे’ से जोड़ने पर जोर दिया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मधुबनी आर्ट की तर्ज पर ऐंपण कला पर फोकस किया जाना चाहिए। इसे कपड़ा क्षेत्र से जोङते हुए निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
ईरानी ने प्रदेश में कारीगर मेलों के आयोजन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में एक से 7 अगस्त तक हथकरघा मेलों का आयोजन किया जाना चाहिये और इसमें स्थानीय उत्पादों को जोड़ा जाना चाहिये। इसी तरह एक से 15 अगसत तक कपड़ा मेले भी आयोजित किये जायें जिसका लाभ स्थानीय कारीगरों को मिलेगा। हर जिले में एक स्थानीय उत्पाद को चिन्हित किया जाना चाहिये।
मुख्यमंत्री रावत ने केंद्रीय मंत्री को राज्य की मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में संचालित महिला एवं बाल विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया।
इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव अमित नेगी, राधिका झा, शैलेश बगोली भी उपस्थित थे।
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