Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया। हालांकि वित्तमंत्री के रूप में यह उनका लगातार सातवां केंद्रीय बजट है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट में कई अहम बातें हैं, लेकिन यहां सबसे ज्यादा जरूरी यह जानना है कि बजट पेश होने के बाद उपभोक्ताओं के लिए कौनसी वस्तुएं सस्ती और कौनसी चीजें महंगी हो गई हैं।
भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का पहला बजट भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने वाला है, जो बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों तक सब कुछ प्रभावित करेगा। वित्त मंत्री ने ऐसे उपायों की घोषणा की, जिससे मोबाइल फोन, सोने, चांदी और तांबे की कीमतों में कमी आएगी।
ये चीजें हुईं सस्ती
-वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15 प्रतिशत करने की घोषणा की। -सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत किया गया। -कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई। -वित्त मंत्री ने सौर पैनलों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार करने का भी प्रस्ताव रखा। -ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत किया गया। -फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपर पर मूल सीमा शुल्क हटा दिया गया।
-कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीचेट वर्म्स, झींगा और मछली फ़ीड पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। झींगा और मछली फ़ीड के निर्माण के लिए विभिन्न इनपुट पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। -चमड़ा और कपड़ा क्षेत्रों में निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, बत्तख या हंस से वास्तविक डाउन फिलिंग सामग्री पर बीसीडी को कम कर दिया गया है। -पाइपलाइन में मौजूदा और नई क्षमताओं का समर्थन करने के लिए, अमोनियम नाइट्रेट पर मूल सीमा शुल्क 7.5 से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। -प्रतिरोधकों के निर्माण के लिए ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर मूल सीमा शुल्क हटा दिया गया है। -परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार और उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क पूरी तरह से छूट दी गई है और उनमें से दो पर बीसीडी कम कर दिया गया है।
ये सामान हुए महंगे
-वित्त मंत्री ने अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत और गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा।-विशिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया।-सरकार ने 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के अधिसूचित सामानों पर 1 प्रतिशत का टीसीएस लगाने का भी प्रस्ताव किया।