नयी दिल्ली, 16 मार्च संसद की एक समिति ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिन लोगों को जिस काम के लिये प्रशिक्षण दिया गया है, उन्हें उसी क्षेत्र में रोजगार मिलना चाहिए।
श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जतायी कि कुछ मामलों में जिन लोगों को जिस क्षेत्र में हुनरमंद बनाया गया, उन्हें रोजगार दूसरे क्षेत्र में मिला।
यह बात नीति आयोग के स्वतंत्र आकलन रिपोर्ट में सामने आयी है। इसमें उद्योग की जरूरतों और उम्मीदवारों की अपेक्षाओं के बीच अंतर का उल्लेख किया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘इस प्रकार की विसंगतियों से क्षेत्र केंद्रित प्रशिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा...समिति मंत्रालय को यह सुझाव देती है कि वह यह देखे कि किसी विशेष कार्य में प्रशिक्षित लोगों को उसी क्षेत्र में रोजगार मिले।’’
समिति ने यह भी कहा है कि गांवों को लौटे प्रवासियों को प्रशिक्षण देने के लिये चुने गये प्रशिक्षण भागीदारों पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि यह सुनिश्चित हो कि वे नियम एवं शर्तों के अनुसार काम करें। अगर वे इसका पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
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