नई दिल्ली: 1 जुलाई, 2025 से कई महत्वपूर्ण वित्तीय परिवर्तन लागू होंगे, जिनका प्रभाव व्यक्तिगत करदाताओं और एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई सहित प्रमुख भारतीय बैंकों के ग्राहकों पर पड़ेगा।
पैन और ITR के लिए आधार अनिवार्य
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से नए पैन कार्ड आवेदनों के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य कर अनुपालन को बढ़ाना और डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा देना है। पहले, पैन प्राप्त करने के लिए एक वैध पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र ही पर्याप्त था।
करदाताओं के लिए एक स्वागत योग्य कदम के रूप में, सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है। नई समयसीमा 15 सितंबर है, जो पहले की 31 जुलाई की कट-ऑफ से 46 दिन अधिक है। विशेषज्ञ अंतिम समय की समस्याओं से बचने के लिए जल्दी दाखिल करने की सलाह देते हैं।
SBI, HDFC और ICICI द्वारा संशोधित क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग शुल्क
एसबीआई कार्ड 15 जुलाई से चुनिंदा प्रीमियम कार्ड जैसे कि एलीट और प्राइम पर अपने कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस को बंद कर देगा। यह क्रेडिट कार्ड पर न्यूनतम देय राशि (एमएडी) की गणना करने के तरीके को भी संशोधित करेगा, जिसमें जीएसटी, ईएमआई, शुल्क और बहुत कुछ शामिल होगा।
एचडीएफसी बैंक किराए के भुगतान, 10,000 रुपये से अधिक के वॉलेट रीलोड, 50,000 रुपये से अधिक के यूटिलिटी बिल और 10,000 रुपये से अधिक के गेमिंग खर्च पर 1% शुल्क लगाएगा। प्रति लेनदेन 4,999 रुपये की सीमा लागू होगी। ग्राहक अब बीमा भुगतान के लिए प्रति माह 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट तक कमा सकते हैं।
आईसीआईसीआई बैंक एटीएम शुल्क, आईएमपीएस शुल्क और नकद लेनदेन सीमा में बदलाव कर रहा है। एक निश्चित संख्या में मुफ़्त लेनदेन के बाद, अतिरिक्त एटीएम उपयोग और शाखा में नकदी प्रबंधन पर शुल्क लगेगा।