नयी दिल्ली, 22 दिसंबर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उद्योगपतियों को राहत पहुंचाते हुये दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) ने मंगलवार को पुनर्वास योजना के तहत आवंटित औद्योगिक प्लाट को लीजहोल्ड से बदलकर फ्रीहोल्ड करने का फैसला किया।
डीएसआईआईडीसी के इस संबंध में जारी बयान में कहा गया है कि जिन आवंटियों ने आवंटन के बाद पांच साल पूरे कर लिये हैं और अपना कारखाना बनाकर काम शुरू कर दिया है वह इस योजना के लिये पात्र होंगे।
बयान में कहा गया है कि इस संबंध में प्रसताव को मंजूरी के लिये दिल्ली मंत्रिमंडल को भेज दिया गया है।
दिल्ली के उद्योग मंत्री सत्येंन्द्र जैन ने ट्वीट जारी कर कहा, ‘‘मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर डीएसआईआईडीसी ने अपनी निदेशक मंडल की बैठक में आज बवाना औद्योगिक क्षेत्र के लीजहोल्ड प्लॉट को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने का फैसला किया है। प्रस्ताव को दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के लिये भेज दिया गया है।’’
औद्योगिक प्लॉट फ्रीहोल्ड होने से उसके मालिक सीधे बैंक से कर्ज ले सकते हैं जबकि अब तक उन्हें कर्जदाताओं के पास जाने पर मजदूर होना पड़ता था। इस फैसले से क्षेत्र के 16 हजार से अधिक कारखाना मालिकों को लाभ होगा।
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