कोलकाता, छह जनवरी बंगाल सरकार ने जूट आयुक्त के कार्यालय को कच्चे जूट की जमाखोरी के खिलाफ उसके अभियान को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया है जो जूट मिलों द्वारा बोरी के उत्पादन में बाधा उत्पन्न कर रही है।
जूट आयुक्त कार्यालय के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया, ‘‘हम जमाखोरी के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू करने की प्रक्रिया में हैं और राज्य प्रशासन हमारा समर्थन करेगा।’’
राज्य सरकार के एक सूत्र ने कहा कि श्रम आयुक्त ने जूट आयुक्त को अभियान चलाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के बारे में पत्र लिखा है।
सूत्र ने कहा कि बेलर्स, आपूर्तिकर्ताओं और व्यापारियों का एक समूह मिलों को कच्चे जूट की सामान्य आपूर्ति को फिर से शुरू करने में सहयोग नहीं कर रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने जूट क्षेत्र के नियामक को स्थितियों को सामान्य बनाने के लिए जमाखोरों के खिलाफ होने वाले अभियान में उसे मदद करने का फैसला किया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।