नयी दिल्ली, 15 सितंबर दूरसंचार कंपनियों के संगठन सीओएआई (सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसएिश ऑफ इंडिया) ने बुधवार को घोषित दूरसंचार राहत पैकेज की सराहना करते हुए कहा कि इससे दबाव से जूझ रहे क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार कंपनियों के लिये राहत पैकेज को मंजूरी दी। इसमें अन्य बातों के अलावा समायोजित सकल राजस्व में केवल दूरसंचार सेवाओं से प्राप्त आय को शामिल करने की बात कही गयी है।
सीओएआई के महानिदेश्क एस पी कोचर ने एक बयान में कहा, ‘‘हम घोषित पैकेज का स्वागत करते हैं। यह हमारी लंबे समय से जारी मांग के अनुरूप है। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में दबाव से जूझ रहे क्षेत्र को राहत मिलेगी।’’
कोचर ने कहा कि उद्योग इसे सरकार की सोच के एक संकेतक के रूप में लेता है और 5जी क्रियान्वयन से जुड़ी लागत और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने का उत्सुकता से इंतजार कर रहा है।
उन्होंने कहा कि पैकेज के विस्तार से विश्लेषण के बाद बयान जारी किया जाएगा।
के एस लीगल एंड एसोसिएट्स की प्रबंध भागीदार सोनम चांदवानी ने कहा, ‘‘इससे वोडाफोन आइडिया जैसी संकट में फंसी दूरसंचार कंपनी को राहत मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं होने पर पिछले सांविधिक बकाया को लेकर करोड़ों रुपये देने पड़ते। देनदारी को कुछ समय के लिये टाला गया है, इसे पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।’’
उन्होंने कहा कि इससे बैंकों को भी राहत मिलेगी क्योंकि उनके वोडाफोन आइडिया पर काफी राशि बकाया है। ‘‘हालांकि अभी साफ नहीं है कि वोडाफोन कैसे बकाये का भुगतान करेगी, लेकिन अतिरिक्त समय मिलने से निश्चित रूप से उन्हें दबाव प्रबंधन में मदद मिलेगी।’’
चांदवानी ने यह भी कहा, ‘‘राहत समय पर आयी है और दूरसंचार कंपनियों को इससे मदद मिलेगी। देनदारी को टाला गया है, समाप्त नहीं किया गया है। वोडाफोन की गंभीर वित्तीय स्थिति को देखते हुए, यह अभी साफ नहीं है कि कैसे वह कर्ज का भुगतान करेगी तथा कारोबार को कैसे व्यावहारिक बनाएगी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।