नयी दिल्ली, नौ सितंबर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमान ईंधन (एटीएफ) पर कर दरों को सुसंगत बनाने पर जोर दिया है।
सिंधिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि जेट ईंधन पर कर दरें कम होने से उड़ानें अधिक हो सकेंगी। इसका आर्थिक प्रभाव राज्यों को मूल्य वर्धित कर (वैट) पर मिलने वाले राजस्व की तुलना में ‘50 से 100 गुना’ अधिक होगा।
विमानन कंपनियों के परिचालन खर्च में एक बड़ा हिस्सा एटीएफ का होता है। नागर विमानन मंत्रालय एटीएफ पर कर दरों को कम करने की वकालत कर रहा है, जिससे कोरोना वायरस से प्रभावित विमानन उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।
यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा, ‘‘एटीएफ पर वैट के मुद्दे के दो समाधान हैं। प्रत्येक राज्य के पास कर दरों को सुसंगत बनाने के लिए जाया जाए, जिससे सभी को समान अवसर उपलब्ध हो सकें। अभी 8-9 राज्यों में कर की दर एक से चार प्रतिशत है। वहीं अन्य राज्यों में यह चार से 30 प्रतिशत है। यह इतना अधिक है कि कई बार अंतर-राज्य स्तर पर भी इसमें अंतर होता है। कुछ राज्यों के कुछ शहरों में यह भिन्न है।’’
मंत्री ने कहा कि इसका व्यापक प्रभाव होगा। राज्यों को अभी एटीएफ पर काफी कम राजस्व मिलता है। कर दरें कम होने से उड़ानें अधिक आएंगी। जिससे एटीएफ राजस्व की तुलना में राज्यों में ‘50 से 100 गुना’ आर्थिक प्रभाव प्राप्त होगा।
उन्होंने कहा, ‘‘यदि आप सभी राज्यों को देखें, तो सभी राज्यों में वैट का राजस्व 3,500 से 4,000 करोड़ रुपये के बीच है। यह बड़ी राशि नहीं है।’’
उन्होंने कहा कि देश में विमान यात्रा के लिए बड़ा बाजार है। ऐसे में वैट को सुसंगत बनाना महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि इसका दूसरा तरीका माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के जरिये है। इसके लिए भी फैसला राज्यों को ही करना है। अंतत: जिम्मेदारी राज्यों की है।
टिकट रिफंड नीति के बारे में पूछे जाने पर सिंधिया ने स्पष्ट किया कि बाजार को यह काम करने दिया जाए। ‘मुझे नहीं लगता कि प्रत्येक मोर्चे पर सरकार की नीति की जरूरत है। आप मुक्त बाजार को काम करने दें।
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