कृषि, ग्रामीण श्रमिकों की खुदरा महंगाई दर मई में बढ़ी

नयी दिल्ली, 18 जून फल, सब्जी, दाल जैसे खाने का सामान महंगा होने से कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिये खुदरा मुद्रास्फीति मई महीने में बढ़कर क्रमश: 2.94 प्रतिशत और 3.12 प्रतिशत पर पहुंच गयी।

इससे पहले, अप्रैल माह में मुद्रास्फीति दर कृषि और ग्रामीण कामगारों के लिये क्रमश: 2.66 प्रतिशत और 2.94 प्रतिशत थी।

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘सीपीआई-एएल (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक) और सीपीआई-आरएल (ग्रामीण श्रमिक) पर आधारित मुद्रास्फीति दर मई 2021 में क्रमश: 2.94 प्रतिशत और 3.12 प्रतिशत रही।’’

बयान के अनुसार सीपीआई पर आधारित कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों की मुद्रास्फीति दर अप्रैल में क्रमश: 2.66 प्रतिशत और 2.94 प्रतिशत थी। जबकि एक साल पहले मई 2020 में यह 8.40 प्रतिशत और 8.12 प्रतिशत थी।

सीपीआई-कृषि श्रमिक और सीपीआई ग्रामीण श्रमिक आधारित खाद्य मुद्रास्फीति मई 2021 में क्रमश: 1.54 प्रतिशत और 1.73 प्रतिशत रही। पिछले महीने अप्रैल में यह 1.24 प्रतिशत और 1.54 प्रतिशत थी। जबकि पिछले साल मई में यह क्रमश: 10.40 प्रतिशत और 10.21 प्रतिशत रही थी।

अखिल भारतीय सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल मई में आठ अंक बढ़कर क्रमश: 1,049 और 1,057 अंक रहा।

कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि का कारण खाद्य वस्तुओं की महंगाई है। इनका योगदान सूचकांकों में क्रमश: 6.67 अंक और 6.16 अंक रहा। मुख्य रूप से आटा, बकरी का मांस, ताजी मछली, सरसों तेल, दाल, सब्जी और फल की कीमतें बढ़ने से सूचकांक बढ़ा।

कृषि श्रमिकों के मामले में तमिलनाडु 1,247 अंक के साथ सूचकांक में सबसे ऊपर है जबकि हिमाचल प्रदेश 815 अंक के साथ सबसे नीचे।

ग्रामीण श्रमिकों के मामले में 1,231 अंक के साथ तमिलनाडु सूचकांक में सबसे ऊपर जबकि 855 अंक के साथ बिहार सबसे निचले स्थान पर रहा है।

कृषि श्रमिकों के खुदरा मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा 17 अंक की वृद्धि महाराष्ट्र में रही वहीं ग्रामीण श्रमिकों के मामले में 14 अंक की सर्वाधिक वृद्धि महाराष्ट्र और जम्मू और कश्मीर में रही।

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