नयी दिल्ली, 10 दिसंबर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि समाधान समितियों को सड़क निर्माण परियोजनाओं से संबंधित मामलों का निपटारा तीन महीने में कर देना चाहिए।
गडकरी ने एक कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि इन मामलों के निपटारे में देरी होने से परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा सकता है।
उन्होंने कहा, "मैंने मध्यस्थों की एक बैठक बुलाने का फैसला किया है। मैं उनसे कहुंगा कि एक निर्धारित फॉर्म बनाया जाए जिसे कोई निर्माण ठेकेदार मध्यस्थता के लिए जाना चाहे तो उसे भर सके।"
गडकरी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) 15 दिनों के भीतर इस आवेदन पर निर्णय करेगा और फिर मामला समाधान समिति के पास जाएगा।
उन्होंने कहा, "समाधान समितियों को तीन महीनों के भीतर फैसला दे देना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्धारित समय वाला पहलू काफी अहम है।" उन्होंने कहा कि अधिकतर सड़क परियोजनाएं व्यवस्थागत कारणों से देर हुई हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।