डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाली शॉपिंग पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) में बदलाव की घोषणा के साथ ही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के लोगों को नए साल का तोहफा दे दिया है। आरबीआई का यह बदलाव अगले साल 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। इस नए नियम के प्रारूप में आने के बाद देश के छोटे कारोबारियों को बैंक से लेन-देन पर अब कम एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) देना होगा, जिसका फायदा फौरी तौर पर सीधे-सीधे ग्राहकों को भी मिलेगा।
एमडीआर चार्ज
मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) वह चार्ज है, जो बैंकों की ओर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड सर्विसेज को उपलब्ध कराने के एवज में उपभोक्ताओं से वसूला जाता है।
इनलोगों को मिलेगी राहत
सालाना 20 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को अब पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल्स) मशीन से पेमेंट लेने पर बैंकों को प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम 0.90 प्रतिशत एमडीआर देना होगा। वहीं, जिनका टर्नओवर सालाना 20 लाख रुपए से कम है उन्हें प्वाइंट ऑफ सेल्स मशीन से पेमेंट लेने पर बैंकों को प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम 0.40 फीसदी एमडीआर ही देना होगा।
शापिंग होगी सस्ती
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हाल ही पीओएस पर डेबिट कार्ड से लेन-देन में काफी तेजी दर्ज की गई है। बैंक ने कहा, 'गुड्स और सर्विसेज की खरीद के लिए मर्चैंट्स के व्यापक नेटवर्क पर डेबिट कार्ड की स्वीकार्यताऔर उपयोगिता बढ़ाने के लिए मर्चैंट्स की कैटेगरी के आधार पर डेबिट कार्ड लेन-देन पर लागू एमडीआर के फ्रेमवर्क में बदलाव किया गया है।