नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर रिलायंस जियो ने दूरसंचार विभाग (डॉट) को बताया है कि वह सरकार द्वारा एक राहत पैकेज के तहत दूरसंचार कंपनियों को दिए जा रहे चार साल के स्पेक्ट्रम भुगतान स्थगन का विकल्प नहीं चुनेगी।
सूत्रों ने यह जानकारी दी।
भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, दोनों ने कहा है कि वे बकाया भुगतान पर चार साल की मोहलत का लाभ उठाएंगे।
सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि जियो ने दूरसंचार विभाग को बताया है कि वह चार साल के बकाया स्थगन का विकल्प नहीं चुनेगी।
इस संबंध में रिलायंस जियो को ई-मेल से भेजे गए सवालों का फिलहाल कोई जवाब नहीं आया।
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