दुबई तीन अक्टूबर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को आश्वासन देते हुए कि ई-कॉमर्स नीति तैयार करते समय प्रत्येक हितधारक की चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि वह ई-कॉमर्स नियमों के मसौदे पर सभी पक्षों के परामर्श का स्वागत करेंगे, लेकिन मसौदा नियमों को लेकर विभागों में मतभेद से संबंधित टिप्पणी पूरी तरह से अवांछित है।
गोयल ने यह बात इस खबर के बाद कही कि आंतरिक उद्योग और व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और नीति आयोग के बीच ई-कॉमर्स नियमों के मसौदे के कुछ प्रावधानों को लेकर मतभेद है।
रिपोर्ट में आरटीआई के हवाले से कहा गया है कि नीति आयोग ने मसौदा नियमों के लागू होने से कारोबारी सुगमता को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई है।
गोयल ने पीटीआई-भाषा से कहा, "मैं मसौदा नियमों को लेकर सभी प्रतिक्रिया का स्वागत करता हूं। साथ ही सभी हितधारकों के साथ एक बहुत ही मजबूत और स्वस्थ विचार-विमर्श की आशा करता हूं।"
उन्होंने कहा, "हम सभी के हितों को संतुलित करने और एक मजबूत ढांचा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सभी भारतीयों के हित में इस नीति को लागू किया जा सके।"
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मसौदा नियमों को जारी करने का उद्देश्य हितधारकों की राय जानना, दूसरे विभागों से विचार पाना और प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा सरकार हमेशा किसी भी नीति पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने में विश्वास करती है।
डेटा गोपनीयता कानून, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आभूषण हॉलमार्किंग मानदंडों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार एक अच्छे निर्णय पर पहुंचने के लिए हितधारकों से परामर्श करती है।
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