नयी दिल्ली, 19 अक्टूबर अखिल भारतीय बिजली अभियंता संघ (एआईपीईएफ) ने मंगलवार को कहा ऊर्जा बाजारों में बिजली कीमतों की सीमा तय करने के लिए नियामकों के मंच की तत्काल बैठक होनी चाहिए।
एआईपीईएफ ने इसके साथ ही कोयले की मौजूदा कमी के दौरान निजी परिचालकों द्वारा कालाबाजारी करने का आरोप भी लगाया।
संघ ने एक बयान में कहा, ‘‘अखिल भारतीय बिजली अभियंता संघ ने मांग की है कि संकट के दौरान ज्यादातर निजी परिचालकों द्वारा ऊर्जा बाजारों में कालाबाजारी रोकने के लिए नियामकों के मंच की तुरंत बैठक की जाए।’’
बयान में आगे कहा गया, ‘‘एआईपीईएफ ने यह भी मांग की है कि कोयला संकट की जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में इस तरह के संकट से बचने के तरीके और साधन विकसित करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए।’’
एआईपीईएफ के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह को लिखे पत्र में आग्रह किया कि बिजली कानून 2003 की धारा 62 (1) की भावना के अनुरूप आईपीपी (स्वतंत्र बिजली उत्पादकों) द्वारा मुनाफाखोरी पर रोक लगाने के मुद्दे पर नियामकों के मंच में चर्चा की जाए और इसे अंतिम रूप दिया जाए।
एआईपीईएफ ने पत्र में कहा कि चूंकि बिजली दरों में बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण कोयले की कमी को माना जा रहा है, इसलिए बिजली मंत्रालय को भविष्य में कोयले की कमी खत्म करने पर जोर देना चाहिए।
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