भारी उद्योग मंत्री महेन्द्र नाथ पांडेय ने बुधवार को घरेलू उद्योग से देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजनाओं से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। मंत्री ने उद्योग मंडल एसोचैम के ‘ऑनलाइन’ कार्यक्रम में कहा कि जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाकर 20 से 25 प्रतिशत तक पहुंचाई जानी चाहिए। फिलहाल जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 17 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि सरकार कारोबार सुगमता बढ़ाने और उत्पादों की गुणवत्ता एवं मानक बढ़ाने को लेकर कदम उठा रही है। पांडेय ने कहा, ‘‘रोबोटिक्स और 3डी प्रिंटिंग जैसी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से विनिर्माण क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।’’ उन्होंने यह भी कहा कि वाहन क्षेत्र के लिये भी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना विचाराधीन है। सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता और निर्यात बढ़ाने के मकसद से 13 क्षेत्रों के लिये 26 अरब डॉलर मूल्य की पीएलआई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, इलेक्ट्रानिक्स..प्रौद्योगिकी उत्पाद, औषधि, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य वस्तुऐं, स्पेशियलिटी स्टील और कुछ अन्य उत्पाद शामिल हैं।
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