100 रुपये किलो तक पहुंचा प्याज, अब भी राहत के आसार नहीं, सरकार ने घटाई स्टॉक लिमिट
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: December 4, 2019 10:36 AM2019-12-04T10:36:15+5:302019-12-04T10:36:15+5:30
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पहले खुदरा विक्रेताओं को 10 टन तक और थोक विक्रेताओं को 50 टन तक प्याज का स्टॉक रखने की अनुमति थी. अब वह इसके मुकाबले आधा स्टॉक ही रख सकेंगे.
प्याज का रेट 100 रुपये किलो तक पहुंचा, कई जगहों पर इससे भी ज्यादा (फाइल फोटो)
प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के प्रयास जारी रखते हुए सरकार ने मंगलवार को खुदरा और थोक विक्रेताओं के लिए प्याज की स्टॉक सीमा को घटाकर मौजूदा स्तर से आधा कर दिया. अब प्याज के थोक व्यापारी 25 टन और खुदरा व्यापारी पांच टन ही प्याज का स्टॉक अपने पास रख सकेंगे.
पिछले कुछ सप्ताह से प्याज की खुदरा कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. इस प्रमुख सब्जी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं. हालांकि, फिलहाल प्याज के दाम अब भी आसमान पर हैं. कई बाजारों में प्याज 100 रुपये किलो या इससे भी अधिक भाव पर मिल रहे हैं.
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पहले खुदरा विक्रेताओं को 10 टन तक और थोक विक्रेताओं को 50 टन तक प्याज का स्टॉक रखने की अनुमति थी. अब वह इसके मुकाबले आधा स्टॉक ही रख सकेंगे. आयातित प्याज के लिए स्टॉक होल्डिंग की यह सीमा लागू नहीं मानी जाएगी.
स्टॉक रखने की सीमा तय करने के अलावा, सरकार ने प्याज के निर्यात पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है और घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने और मूल्य नियंत्रण के लिए 1.2 लाख टन प्याज आयात करने का फैसला किया गया है.
हर दिन देना होगा हिसाब
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे मंत्रालय को दैनिक आधार पर खरीदे और बेचे जाने वाले प्याज के स्टॉक का विवरण दें.
सरकार ने सस्ता प्याज बेचने का रोडमैप तैयार किया है. योजना के तहत केंद्र सीधे किसानों से प्याज की खरीद करेगा. इससे किसानों को जहां अपनी फसल का पूरा दाम मिलेगा वहीं बाजार में सस्ता प्याज उतारने से लोगों को सस्ती दरों पर यह उपलब्ध हो सकेगा.
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्याज की खरीद और वितरण को लेकर मंगलवार देर शाम एक बैठक की. इसमें नेफेड की ओर से प्याज की खरीद और बिक्री को लेकर योजना का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है.
घटाई गई प्याज की स्टॉक लिमिट
केंद्र ने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए स्टॉक लिमिट भी रिवाइज की है. नई स्टॉक लिमिट होलसेलर के लिए 50 टन से घटाकर 25 टन और रिटेलर के लिए 10 टन से घटाकर 5 टन कर दी गई है. जिससे प्याज व्यापारी ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकें और मंडियों में प्याज की आवक बढ़ेगी. बैठक में महंगे प्याज का कारण बिचौलिये प्याज व्यापारियों को बताया गया है. यह किसानों से सस्ता प्याज खरीदकर ऊंचे दामों में स्टॉक निकालते हैं. जिससे प्याज की कीमतें आसमान छूने लगती हैं.
केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने लोकमत समाचार से बातचीत में कहा कि सरकार प्याज के दाम नियंत्रित करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है. राज्यों से रोजाना प्याज के दामों की मॉनिटरिंग की जा रही है. यह समस्या हर साल आती है. ऐसी स्थिति पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने नेफेड को निर्देश दिए हैं कि वह सीधे किसानों से प्याज खरीदे और उसका स्टॉक बनाए.
मिस्र और तुर्की से आएंगे प्याज
मिस्र से केंद्र ने 6090 मीट्रिक टन प्याज खरीदा है. तुर्की से 11000 मीट्रिक टन प्याज खरीदने का करार हो चुका है. यह प्याज दिसंबर माह के अंत और जनवरी 2020 तक भारत के विभिन्न राज्यों की मंडियों में पहुंचेगा. सरकार ने प्याज के लिए नई स्टॉक लिमिट तय करने के साथ ही प्याज आयात करने वाले व्यापारियों और एजेंसियों को स्टॉक लिमिट में छूट दी है. उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, जिससे विदेशों से प्याज का आयात हो सके.
अभी राजस्थान के अलवर से आ रहा प्याज दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक भेजा जा रहा है. साथ ही गुजरात से भी प्याज आना शुरू हो गया है. दिसंबर माह के अंत तक महाराष्ट्र के लासलगांव से प्याज देश की विभिन्न मंडियों में आना शुरू हो जाएगा. जिससे प्याज की कीमतों में गिरावट आएगी.
आसमान छूते प्याज के दाम ऐसे होंगे नियंत्रित
उपभोक्ता मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि नेफेड अगर किसान से 10 से 15 रुपए किलो की दर से प्याज की खरीद करेगा तो बाजार में प्याज 20 से 25 रुपए किलो के भाव तक बिकेगा. ऐसा इसलिए कि बिचौलिए इससे भी कम दाम पर किसानों से प्याज की खरीद करते हैं और महंगे दामों पर बाजार में प्याज उतारते हैं.
किसानों से खरीदे गए प्याज को सीधे मंडियों में उतारने से इसकी आवक मंडियों में बढ़ जाएगी. जिससे प्याज के दाम 10 जनवरी तक नियंत्रित होने के आसार हैं. केंद्र ने मंगलवार को हुई बैठक में नेफेड और विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह योजना पर काम शुरू करें. विदेशी प्याज के आयात से देश में 26% प्याज की पैदावार कम होने की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा.
