नयी दिल्ली, आठ दिसंबर भारत यदि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) 2030 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उसका ईवी बाजार करीब 14.42 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है। हालांकि, इसके लिये उसे लगभग 12.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। एक अध्ययन में यह कहा गया है।
सीईईडब्ल्यू सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस (सीईईडब्ल्यू-सीईएफ) द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार, मार्च 2020 के अंत तक भारत में पंजीकृत ईवी की कुल संख्या केवल पांच लाख थी। अध्ययन के अनुसार, सभी वाहन खंडों में कुल ईवी बिक्री 2030 तक 10 करोड़ से अधिक हो सकती है, जो बाजार के मौजूदा आकार का 200 गुना होगी।
अध्ययन में कहा गया है कि भारत की ईवी महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिये वित्त वर्ष 2030 तक 158 गीगावॉट की अनुमानित वार्षिक बैटरी क्षमता की आवश्यकता होगी। इससे घरेलू निर्माताओं के लिये बड़े पैमाने पर बाजार में अवसर उपलब्ध होंगे।
अध्ययन में नीति आयोग के लक्ष्य का हवाला देते हुए कहा गया कि भारत के ईवी 2030 लक्ष्य के अनुसार, 2030 तक सभी वाणिज्यिक कारों की 70 प्रतिशत, निजी कारों की 30 प्रतिशत, बसों की 40 प्रतिशत और दोपहिया व तिपहिया वाहनों की 80 प्रतिशत बिक्री ईवी की होगी।
अध्ययन में कहा गया, ‘‘यदि भारत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) 2030 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करता है तो इससे देश का ईवी बाजार करीब 14.42 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।’’
सीईईडब्ल्यू-सीईएफ के वरिष्ठ विश्लेषक वैभव प्रताप सिंह ने कहा, ‘‘मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), बैटरी निर्माताओं, चार्ज पॉइंट ऑपरेटरों और अंतिम छोर के उपभोक्ताओं के लिये पूंजी की उपलब्धता और किफायती कीमत महत्वपूर्ण होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये लगातार नीतिगत समर्थन भी महत्वपूर्ण होगा।’’
वैभव प्रताप सिंह इस अध्ययन के मुख्य लेखक भी हैं।
अध्ययन में कहा गया कि भारत को वित्त वर्ष 2030 तक घरों में स्थित निजी चार्जिंग प्वायंट के अतिरिक्त 29 लाख से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग प्वायंट की जरूरत होगी।
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