नयी दिल्ली, आठ अप्रैल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी और मुंबई स्थित सुरक्षा समूह ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसा दिवालिया प्रक्रिया के तहत कर्ज से डूबी जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिए अपनी संशोधित बोलियां प्रस्तुत की हैं।
न्यायालय ने पिछले महीने एनबीसीसी की समाधान योजना को दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के मानदंडों को पूरा करने में खामियों चलते मंजूरी देने से इनकार कर दिया।
साथ ही न्यायालय ने कहा था कि कंपनी के अधिग्रहण के लिए कोई नया रुचि पत्र (ईओआई) शामिल नहीं किया जा सकता है। सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी और सुरक्षा रियल्टी को ही संशोधित प्रस्ताव देने की अनुमति होगी।
इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने समाधान प्रक्रिया को 45 दिन बढ़ाने का भी निर्देश दिया था।
एनबीसीसी और सुरक्षा समूह ने अपनी समाधान योजना अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) अनुज जैन को सौंप दी है।
जैन ने पीटीआई-भाषा को बताया कि एनबीसीसी और सुरक्षा समूह ने अपनी बोलियां जमा कर दी हैं और 12 अप्रैल को सीओसी की बैठक होने वाली है। यह बोली प्रक्रिया का चौथा दौर है।
पिछले साल तीन मार्च को एनसीएलटी ने एनबीसीसी की दिवाला प्रक्रिया के जरिये जेआईएल के अधिग्रहण और अगले साढ़े तीन साल में 20,000 फ्लैटों को पूरा करने की अनुमति दी थी। इस आदेश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) और उसके बाद उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई।
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