नागपुर: पेट्रोल और डीजल का रेट दिन-ब-दिन बढ़ रहा है. पेट्रोल का भाव शतक पूरा करने की ओर है. वहीं, इस महीने की शुरुआत में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत भी बढ़ गई है.
इससे गरीब और आम जनता का महीने का घरेलू बजट गड़बड़ा गया है. गौरतलब है कि 26 जनवरी को पेट्रोल का रेट प्रति लीटर 93.10 रुपए और डीजल का भाव 83.56 रुपए था. 27 जनवरी को यह बढ़कर क्रमश: 93.34 और 83.83 रुपए पर पहुंच गया. इसके बाद सात दिनों तक मूल्यवृद्धि नहीं हुई.
लेकिन 4 फरवरी को पेट्रोल 93.68 रुपए और डीजल 84.20 रुपए के रेट पर बिका. 5 फरवरी को फिर से मूल्यवृद्धि हुई और रेट क्रमश: 93.97 रुपए और 84.51 रुपए हो गए. इस बारे में विविध ग्राहक संगठनों का कहना है कि सरकार दिन-ब-दिन कुछ पैसों में दर वृद्धि कर छुपे तरीके से ग्राहकों की जेब में सेंध लगा रही है.
ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पेट्रोल प्रति लीटर सौ रुपए और डीजल नब्बे रुपए में बिकेगा. डीजल की कीमत रोजाना बढ़ने से माल परिवहन का शुल्क भी बढ़ रहा है. इससे लोगों को महंगाई के चटके लग रहे हैं. ऐसी सूरत में पेट्रोल-डीजल पर विविध प्रकार के कर को कम कर सरकार द्वारा इनकी कीमत कम करने की मांग ग्राहक संगठनों ने की है.
उधर, इस महीने आम बजट पेश होते ही गैस कंपनियों ने 1 फरवरी को गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की. लेकिन बजट के बाद 4 फरवरी को सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोत्तरी कर दी गई. इससे घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 771 रुपए पर पहुंच गई है. इससे लोगों का घरेलू बजट गड़बड़ा गया है. वहीं, 19 किले गैस सिलेंडर की कीमत 1650 रुपए हो गई है.
रु. 125 के बजाए मिल रही रु. 40 सब्सिडीः दिसंबर में गैस की कीमत 646 रुपए थी, तब सब्सिडी 40 रुपए मिल रही थी. इसके बाद गैस कंपनियों ने 1 जनवरी को 50 रुपए और 15 जनवरी को फिर से 50 रुपए सहित कुल 100 रुपए की वृद्धि की. तब भी ग्राहकों के बैंक खातों में 40 रुपए ही सब्सिडी जमा होती रही.
अब 771 रुपए कीमत होने के बाद भी इतनी ही सब्सिडी मिलने की आशंका है. बीते कुछ दिनों से सिलेंडर की कीमत में काफी वृद्धि हुई है. दिसंबर की कीमत के अनुसार ग्राहकों को 125 रुपए सब्सिडी मिलनी चाहिए. लेकिन सरकार छुपे रास्ते से सब्सिडी कम कर रही है.
आगे सब्सिडी न देने का सरकार का प्लान दिख रहा है. कुछ ग्राहकों के बैंक खातों में सब्सिडी जमा न होने की शिकायतें भी आ रही हैं. इससे आगे ग्राहकों को बाजार भाव अनुसार गैस सिलेंडर खरीदना पड़ेगा क्या? यह सवाल ग्राहक संगठन पूछ रहे हैं.