Multiplex PVR inox: मल्टीप्लेक्स श्रृंखला पीवीआर आइनॉक्स ने खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में 40 प्रतिशत तक की कटौती की है। इससे पहले कंपनी को सोशल मीडिया पर अपनी दरों को लेकर विरोध का सामना करना पड़ा था। कंपनी ने कहा कि उसने सोमवार से बृहस्पतिवार तक सुबह नौ बजे से शाम छह बजे के बीच 99 रुपये से शुरू होने वाले फूड कॉम्बो पेश किए।
इसके अलावा सप्ताहांत में उसने पॉपकॉर्न और पेप्सी के लिए विशेष पेशकश की। पीवीआर आईनॉक्स ने कहा, ‘‘सप्ताहांत के दौरान फिल्में देखने वाले ‘अनलिमिटेड पॉपकॉर्न’ का दावा कर सकते हैं, जिसमें आकर्षक कीमत वाले ‘फैमिली मील कॉम्बो’ भी शामिल हैं। इससे भोजन और पेय पदार्थों (एफएंडबी) के खर्च में 40 प्रतिशत तक की कमी आएगी।’’
पीवीआर आईनॉक्स के कार्यकारी निदेशक संजीव कुमार बिजली ने बयान में कहा, ‘‘हम अपनी एफएंडबी मूल्य निर्धारण रणनीति के बारे में उपभोक्ताओं के विचारों को अच्छी तरह से सुन रहे हैं और इसलिए हमने किफायती एफएंडबी पेशकश तैयार की हैं, जो फिल्म देखने वालों को पसंद आएंगी।’’
ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी अधिनियम में स्पष्टीकरण संशोधन मानसून सत्र में: राजस्व सचिव
केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी टैक्स लगाने के जीएसटी परिषद के फैसले को लागू करने के लिए संसद के मानसून सत्र में जीएसटी अधिनियम में स्पष्टीकरण संशोधन प्रस्ताव लाएगी। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त 2023 तक चलेगा।
उन्होंने कहा, ''हमारी कोशिश होगी कि कानून का मसौदा तैयार किया जाए और इसे संसद में पेश कर मानसून सत्र में पारित कराया जाए।'' मल्होत्रा ने कहा कि कार्यान्वयन तभी प्रभावी होगा, जब राज्य विधानमंडल भी राज्य जीएसटी कानूनों में संशोधन को पारित कर देंगे। इसमें कुछ समय लगेगा।
राजस्व सचिव ने कहा, ''यह एक स्पष्टीकरण संशोधन है। हमारा मानना है कि ऑनलाइन गेम... चाहे कौशल का खेल हो या किस्मत का खेल... नतीजा दांव पर निर्भर करता है। परिषद ने केवल इस दृष्टिकोण की पुष्टि की है कि इन खेलों के लिए पूर्ण भुगतान मूल्य या जो राशि ऑनलाइन गेमिंग मंच पर दी जाती है, उस पर 28 प्रतिशत कर लगेगा।''
उन्होंने कहा कि इस लिहाज यह पिछली तारीख से लागू होने वाला कर नहीं है। मल्होत्रा ने कहा कि इस समय ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां सकल गेमिंग आय पर कम कर का भुगतान कर रही हैं, जो भोजन पर लगने वाले पांच प्रतिशत के कर से भी कम है। माल एवं सेवा कर परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगायी जाने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का मंगलवार को फैसला किया।