नयी दिल्ली, 11 नवंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह देश की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संशोधित व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दिये जाने की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे उत्पादक और दक्ष ढांचागत परियोजनाओं के सृजन को गति मिलेगी और इससे पूरे देश के लोगों को लाभ होगा।
सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये बुधवार को दूरसंचार, वाहन और औषधि समेत 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी। इन योजनाओं पर अगले पांच साल के दौरान करीब 2 लाख करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा।
योजना से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, अयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार सृजन होगा।
निर्णय की सराहना करते हुए मोदी ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘मंत्रिमंडल का 10 क्षेत्रों के लिये पीएलआई योजना से विनिर्माण कार्य को गति मिलेगी, भारत एक तरजीही निवेश गंतव्य बनेगा जिससे युवाओं को अवसर मिलेंगे।’’
सरकार ने निजी-सरकारी भागीदारी में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र की ढांचागत परियोजनाओं को निवेश की दृष्टि से व्यावहारिक बनाने के लिये संशोधित व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना को मंजूरी दे दी।
इस योजना के लिये 8,100 करोड़ रुपये का आबंटन भी मंजूर किया गया है।
प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘निजी-सरकारी भागीदारी में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र की ढांचागत परियोजनाओं को निवेश की दृष्टि से व्यावहारिक बनाने के लिये संशोधित व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना से उत्पादक और दक्ष ढांचागत परियोजनाओं के सृजन को गति मिलेगी। इससे देश भर के लोगों को लाभ होगा।’’
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिये घोषित पीएलआई योजना से देश में विनिर्माण के साथ निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
गोयल ने कहा कि सरकार इन क्षेत्रों को अगले पांच साल के लिये मदद करेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘पूर्व में दूरसंचार, एपीआई (औषधि रसायन) और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों के लिये पीएलआई योजना की घोषणा की गयी थी। उसका परिणाम उत्साहजनक रहा। इन प्रोत्साहनों से भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर और घरेलू जरूरतों के साथ निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी।’’
गोयल ने यह भी कहा कि सामाजिक क्षेत्रों के लिये व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना को मंजूरी मिलने से पेय जल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में निजी निवेश लाने में मदद मिलेगी।
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