नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और किसानों को तोहफा दिया है। रमजान के दिन और रामनवमी से पहले खुशखबरी दी है। 40 लाख जूट के किसानों को फायदा मिलेगा।गरीब जनता पर बोझ न पड़े इसके लिए 2022 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 12 सिलेंडर और एक सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया था।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय दामों में अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है तो इस सब्सिडी एक साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष जूट का MSP 4,750 रुपए प्रति क्विंटल था, उसमें 300 रुपए की बढ़ोत्तरी करके इसको 5,050 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये लगभग औसत उत्पाद लागत में 63% मुनाफा देगा।
सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 200 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी एक साल के लिये बढ़ा दी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में वृद्धि के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। इस पहल से 9.6 करोड़ परिवार को लाभ होगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 200 रुपये प्रति रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी पीएमयूवाई के लाभार्थियों को देने को मंजूरी दी है। यह सब्सिडी प्रतिवर्ष 14.2 किलो के 12 एलपीजी सिलेंडर के लिये दी जाएगी। एक मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार पीएमयूवाई के तहत 9.59 लाभार्थी थे।
मंत्री ने कहा कि इससे 2022-23 में 6,100 करोड़ रुपये और 2023-24 में 7,680 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसमें सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। ठाकुर ने कहा कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों से एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमत तेजी से बढ़ी है। ऐसे में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी की ऊंची कीमतों से बचाना महत्वपूर्ण है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीएमयूवाई के तहत उपभोक्ताओं को सब्सिडी के रूप में समर्थन उन्हें एलपीजी के निरंतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के बीच निरंतर एलपीजी अपनाने और उपयोग को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि वे पूरी तरह से खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन अपना सकें।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत चार प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दी। इससे केंद्रीय सरकार के 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ने से सरकारी खजाने पर सालाना 12,815.60 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा।
कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त एक जनवरी, 2023 से दी जाएगी। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के आधार पर हुई है, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।