Kharif season: करोड़ों किसानों को फायदा?, पोटाश, फॉस्फेट उर्वरकों पर 37,216.15 करोड़ रुपये की सब्सिडी, मंत्रिमंडल में कई फैसले, देखें सूची
By सतीश कुमार सिंह | Updated: March 28, 2025 17:23 IST2025-03-28T16:38:09+5:302025-03-28T17:23:47+5:30
Kharif season: सरकार ने खरीफ सत्र के लिए पोटाश, फॉस्फेट उर्वरकों पर 37,216 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी।
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नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में पीएंडके उर्वरकों पर सस्ती, रियायती और उचित दरें सुनिश्चित करने के लिए खरीफ 2025 के लिए 37,216.15 करोड़ रुपये की एनबीएस सब्सिडी को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा सुनिश्चित किया है कि किसानों पर बोझ न पड़े, डीएपी की कीमत 1350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग पर बनी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 37,216.15 करोड़ रुपये की एनबीएस सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे करोड़ों किसानों को फायदा होगा।
#WATCH | Delhi | Union Cabinet approves NBS subsidy of Rs. 37,216.15 crore for Kharif 2025 to ensure affordable, subsidized and reasonable rates on P&K fertilizers across the country
— ANI (@ANI) March 28, 2025
Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "...Prime Minister Modi has always ensured that farmers… pic.twitter.com/jeYFWym1Jg
#WATCH | Delhi | Union Cabinet approves construction of 4-Lane greenfield and brownfield Patna-Arrah-Sasaram corridor (NH-119A) (120.10 km) in Bihar on Hybrid Annuity Mode.
Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The project will connect Patna-Arrah-Sasaram. The project will… pic.twitter.com/TXv7ui4oIY— ANI (@ANI) March 28, 2025
सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22,919 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ गैर-सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की, एक जनवरी से लागू होगा।
#WATCH | Delhi | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Kosi river is a major source of water flowing through the entire state of Bihar and a major project worth Rs 6,282 crore has been approved to link the water of Kosi river with Mechi river...This project will provide huge… pic.twitter.com/Ik8GgqQvMm
— ANI (@ANI) March 28, 2025
Cabinet approves PLI scheme for non-semiconductor electronics component with an outlay of Rs 22,919 cr: Union Minister Ashwini Vaishnaw— Press Trust of India (@PTI_News) March 28, 2025
Govt approves Rs 37,216 crore subsidy on potash, phosphatic fertilisers for Kharif season: Union Minister Ashwini Vaishnaw— Press Trust of India (@PTI_News) March 28, 2025
Govt raises dearness allowance by 2 percentage points for central govt employees, effective Jan 1: Union Minister Ashwini Vaishnaw— Press Trust of India (@PTI_News) March 28, 2025
केंद्र सरकार ने 22,919 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ गैर-सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू करने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी।
वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि गैर-सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा क्षेत्र के लिए लाई गई इस प्रोत्साहन योजना से करीब 59,350 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। वैष्णव ने कहा, "इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा पीएलआई योजना के तहत निष्क्रिय कलपुर्जों को मंजूरी दी गई है।
इस योजना का कुल प्रावधान 22,919 करोड़ रुपये का है। यह छह साल से अधिक समय के लिए होगा।" सरकार विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना चलाती रही है। अब इसी सिलसिले में गैर-सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को भी जगह मिली है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस साल खरीफ (ग्रीष्मकालीन) सत्र के लिए फॉस्फेट एवं पोटाश (पीएंडके) आधारित उर्वरकों पर 37,216 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने को मंजूरी दी। सरकार की तरफ से दी जाने वाली यह सब्सिडी उचित दर पर मृदा को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के प्रयासों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि फॉस्फेट एवं पोटाश (पीएंडके) आधारित उर्वरकों पर खरीफ सत्र 2025 (एक अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
उन्होंने कहा कि इस कदम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) की खुदरा कीमतें वर्तमान स्तर पर बनी रहें। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के इस निर्णय से किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझान को देखते हुए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया गया है। एनपीकेएस ग्रेड सहित पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी खरीफ सत्र 2025 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर दी जाएगी।
उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित एवं अधिसूचित दरों के अनुरूप सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को किफायती कीमतों पर पोषक तत्व उपलब्ध कराए जा सकें। केंद्र सरकार पोषक तत्वों के निर्माताओं/ आयातकों के जरिये किसानों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर 28 ग्रेड के पीएंडके उर्वरक उपलब्ध करा रही है। अप्रैल 2010 से पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी की व्यवस्था एनबीएस योजना के तहत संचालित होती है।