नयी दिल्ली, 28 जुलाई जेट एयरवेज के कर्मचारियों के एक समूह ने जालान कलरॉक गठजोड़ की समाधान योजना के संबंध में कर्मचारियों से जुड़े विषयों के समाधान के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से हस्तक्षेप करने की अपील की है।
गत 22 जून को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) ने दिवालिया हो चुकी जेट एयरवेज के लिए गठजोड़ की समाधान योजना को मंजूरी दे दी थी। यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी गयी थी।
ऑल इंडिया जेट एयरवेज्स ऑफिसर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन ने मंत्री को लिखे पत्र में उनसे गठजोड़ के प्रतिनिधियों के साथ कर्मचारियों के मुद्दों को उठाने का अनुरोध किया है। उनकी मांगों में सभी सामाजिक सुरक्षा बकाया जैसे भविष्य निधि और ग्रेच्युटी का भुगतान, तथा मौजूदा कर्मचारियों को पेरोल पर रोजगार का आश्वासन शामिल है।
27 जुलाई की तारीख वाले इस पत्र में कहा गया, "हम यह देखकर स्तब्ध और हैरान हैं कि कंपनी के कर्मचारियों के साथ पूरी तरह अन्याय किया गया है। उन्हें पेशकश की गई बकाया राशि लगभग 52 करोड़ रुपये है जो कि समाधान पेशेवर द्वारा स्वीकार किए गए मूल दावों की तुलना में एक छोटी राशि है।
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