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कई राज्यों से मिले निवेश के लिये निमंत्रण, पर केरल सरकार ने अब तक नहीं किया संपर्क: काइटेक्स चेयरमैन

By भाषा | Updated: July 3, 2021 17:34 IST

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तिरुवनंतपुरम तीन जुलाई केरल सरकार के साथ निवेश को लेकर जारी खींचतान के बीच औद्योगिक समूह काइटेक्स गार्मेन्ट्स लि. ने कहा है कि उसे दस से अधिक राज्यों से अनौपचारिक तथा तमिलनाडु से आधिकारिक तौर पर निवेश के लिये पेशकश की गई है। जबकि केरल सरकार ने उससे संपर्क के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

काइटेक्स समूह के चेयरमैन साबू जैकोब ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि कई राज्यों के प्रमुख सचिव और मंत्रियों ने केरल के बजाय उनके राज्य में 3,500 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए कहा हैं। हालांकि, उन्होंने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से भी आधिकारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर विचार किया जा रहा है। केरल में 3,500 करोड़ रुपये की निवेश परियोजना वापस लेने की घोषणा के बाद से केरल सरकार ने अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया है। समूह ने केरल के अधिकारियों पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है।

वहीं तमिलनाडु में उद्योग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हमने काइटेक्स समूह को निवेश के लिये आमंत्रित किया है, जो कपड़ा क्षेत्र में 3,500 करोड़ रुपये का निवेश करने का इच्छुक है।’’

काइटेक्स द्वारा परियोजना से अपनी वापसी की घोषणा के बाद केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव ने 30 जून को कहा कि सरकार को परिधान निर्माण कंपनी काइटेक्स से कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है। लेकिन इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा।

औद्योगिक समूह ने कहा कि उसने परियोजना से हटने का निर्णय किया है। इस परियोजना को लेकर उसने जनवरी 2020 में कोच्चि में राज्य सरकार द्वारा आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किये थे।

जैकब ने पहले कहा था कि उनके लिए राज्य में मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को चलाना मुश्किल है। उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले एक महीने के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा काइटेक्स की विभिन्न इकाइयों पर 10 बार छापेमारी की गईं।

जैकब ने कहा था कि 40-50 की संख्या में अधिकारियों ने फैक्ट्री इकाइयों में प्रवेश किया, तलाशी ली, महिला कर्मचारियों तथा श्रमिकों को अपना काम करने से रोका, उन्हें पीटा और परेशान किया।

उनका दावा है कि अधिकारियों ने उनके कारखाना परिसरों में जांच के पीछे की कोई वजह नहीं बताई और न यह बताया कि कंपनी ने किसी नियम अथवा कानून का उल्लंघन किया है जिसकी वजह से तलाशी ली गई।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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