Interim Budget 2024: "390 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, 4 करोड़ किसानों को पहुंचा लाभ" वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट किया पेश
By आकाश चौरसिया | Updated: February 1, 2024 11:31 IST2024-02-01T11:18:29+5:302024-02-01T11:31:57+5:30
साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय वित्त-मंत्री निर्मला सीतारमन संसद में बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने इसे पेश करने के साथ ही कहा कि देश 2047 तक विकसित भारत बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, युवा पर खासा ध्यान देते हुए सरकार योजना लाई है।
फाइल फोटो
नई दिल्ली: साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय वित्त-मंत्री निर्मला सीतारमन संसद में बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने इसे पेश करने के साथ ही कहा कि देश 2047 तक विकसित भारत बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, युवा पर खासा ध्यान देते हुए सरकार योजना लाई है। साथ ही वित्त मंत्री का मानना है कि युवा देश का भविष्य हैं, इसलिए उन्हें ध्यान में रखकर भविष्य में कोई भी काम करना होगा।
उन्होंने ये भी कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन से भोजन की चिंता दूर हुई है।
बजट के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्किल इंडिया मिशन से 1.4 करोड़ युवाओं को कुशल बनाया। उन्होंने कहा कि 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की है, 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना के तहत फायदा भी पहुंचा है। ये भी बताया कि सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि पारदर्शिता से योग्य लोगों तक योजनाएं का लाभ मिले और उन्हें फायदा हो। साथ ही सरकार ने ये भी प्रण लिया कि किसी भी प्रकार का भेदभाव न होने पाए।
सरकार उन प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित कर रहे हैं जिन्होंने हमारे समाज को त्रस्त कर दिया है। लेकिन, उन्होंने ये भी सरकार को याद दिलाया कि अभी भी किन क्षेत्रों में काम करने की जरुरत है। इसी कारण उन्होंने चार प्रमुख स्तंभों में गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उनका सशक्तिकरण और भलाई देश को आगे बढ़ाएगी।
वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि महिलाओं ने उच्च शिक्षा के लिए पिछले 10 सालों में 28 फीसदी से ज्यादा दाखिला लिया है। इसके साथ ही स्टैम कोर्स में 43 फीसदी लड़कियों और महिलाओं ने दाखिला लिया, जो कि विश्व में नंबर एक पर है। इससे साफ जाहिर होता है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। इसके साथ ही निर्मला सीतमारमन ने बताया कि सरकार ने तीन तालाक को गैरकानूनी बनाया, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित किएं, पीएम आवास योजना के तहत 70 फीसदी घरों का विकास हुआ है और इससे महिलाओं को उनका सम्मान भी मिला।