नयी दिल्ली, दो जुलाई बैंक अधिकारियों के परिसंघ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (एआईबीओसी) ने शुक्रवार को सरकार के आयुध कारखानों में हड़ताल पर पाबंदी लगाने के निर्णय का विरोध कर रहे श्रमिक संगठनों को समर्थन देने का निर्णय किया है।
विधि मंत्रालय ने बुधवार को अध्यादेश अधिसूचित किया जिसमें आवश्यक रक्षा सेवा में लगे कर्मचारियों को किसी प्रकार के आंदोलन या हड़ताल में शामिल होने को लेकर रोक लगायी गयी है।
यह अध्यादेश ऐसे समय लाया गया है, जब आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के 76,000 कर्मचारियों से संबद्ध प्रमुख महासंघों ने ओएफबी को निगमों में परिवर्तित किये जाने के सरकार के फैसले के विरोध में 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है।
एआईबीओसी ने एक बयान में कहा कि आयुध कारखाने से संबद्ध विभिन्न श्रमिक संगठनों ने सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 41 आयुध कारखानों को कंपनी रूप देने के सरकार के फैसले का विरोध किया है। यूनियन इस संघर्ष में श्रमिकों के साथ है।
बयान में कहा गया है कि आयुध निर्माणी बोर्ड की 41 इकाइयां देश की रक्षा क्षमता को सुदृढ़ बनाने के काम में लगी हैं। सरकार का इन इकाइयों का निगमीकरण और आयुध कारखानों में हड़ताल पर पाबंदी स्पष्ट रूप से रक्षा उत्पादन के निजीकरण की दिशा में कदम है।
एआईबीओसी ने सरकार से हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश को वापस लेने का आह्वान किया। उसने कहा कि यह संविधान में निहित श्रमिकों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के खिलाफ है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।