नई दिल्लीः बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च में भारत के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। घरेलू बिक्री और आयात दोनों से प्राप्त कर राजस्व में वृद्धि से इस बढ़ोतरी को बल मिला। मार्च में कुल जीएसटी संग्रह 1.83 लाख करोड़ रुपये रहा। घरेलू राजस्व में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 1.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जबकि आयात से संबंधित संग्रह में 17.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 53,861 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। मार्च में कुल सकल जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष मार्च में एकत्रित ₹1.83 लाख करोड़ की तुलना में 8.8% बढ़कर ₹2 लाख करोड़ हो गया। माह का कुल शुद्ध जीएसटी राजस्व ₹1.77 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष के माह में एकत्रित ₹1.64 लाख करोड़ की तुलना में 8.2% की वृद्धि दर्शाता है।
विभिन्न घटकों पर गौर करने से पता चलता है कि सकल घरेलू राजस्व मार्च में 5.9% बढ़कर ₹1.46 लाख करोड़ हो गया है, जो मार्च 2025 में ₹1.38 लाख करोड़ था। इस घरेलू संग्रह में ₹40549 करोड़ सीजीएसटी, ₹53268 करोड़ एसजीएसटी और ₹52,385 करोड़ आईजीएसटी शामिल हैं।
इसके विपरीत, आयात से होने वाली आय में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें सकल आयात राजस्व (आईजीएसटी) ₹53,861 करोड़ तक पहुंच गया, जो मार्च 2025 में एकत्रित ₹45,739 करोड़ की तुलना में 17.8% की वृद्धि है। डेलॉइट इंडिया के पार्टनर एमएस मणि ने कहा, “हालांकि ये आंकड़े उपभोग की भावना के मजबूत बने रहने का संकेत देते हैं।
लेकिन यह देखना दिलचस्प है कि सकल जीएसटी संग्रह में 8% से अधिक की वृद्धि आयात जीएसटी संग्रह में 14% से अधिक की मजबूत वृद्धि से काफी हद तक प्रभावित हुई है। आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसने आयात पर जीएसटी संग्रह में योगदान दिया है, जिससे सीमा शुल्क संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई होगी।
चूंकि ये आंकड़े 26 फरवरी के दौरान उत्पादन/उपभोग से संबंधित हैं, इसलिए ये पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के प्रभाव को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।” जहां महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में संग्रह में मजबूत वृद्धि जारी है, वहीं हरियाणा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में धीमी वृद्धि देखी जा रही है।