नयी दिल्ली, 25 जनवरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल का विलय वित्तीय कारणों से टाल दिया है। सरकारी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।
मंत्रियों के समूह ने नोएडा में बीएसएनएल की छह हजार वर्गमीटर जमीन को एक लाख रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को बेचने की मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिये 69,000 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसमें दोनों कंपनियों के विलय की मंजूरी भी शामिल थी।
एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार, ‘‘मंत्रियों के समूह ने एमटीएनएल और बीएसएनएल के विलय को मुख्य रूप से एमटीएनएल पर उच्च ऋण के कारण टाल दिया है।’’
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के परिणाम के अनुसार, बीएसएनएल और एमटीएनएल की कुल देनदारियां क्रमशः 87,618 करोड़ रुपये और 30,242 करोड़ रुपये थीं।
दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल को मुंबई और दिल्ली के दूरसंचार सर्किल में काम करने के लिये लाइसेंस दिया है, जहां पहले से ही एमटीएनएल का परिचालन है।
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