नयी दिल्ली, सात जुलाई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के मित्र देशों के बीच सेवाओं पर व्यापार करार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू नियमनों को उदार करने और ई-कॉमर्स तथा आईटी जैसे क्षेत्रों में क्षमता का निर्माण करने में मदद मिलेगी।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र के व्यापार मंत्रियों के साथ विशेष पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए गोयल ने बुधवार कहा कि 2020 में चुनिंदा हिंद-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत का व्यापार बढ़कर 262 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 2001 में 33 अरब डॉलर था।
हालांकि, उन्होंने कहा कि गैर-शुल्क उपाय क्षेत्र में व्यापार में सबसे बड़ी अड़चन हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘सेवाओं के व्यापार करार की संभावनाओं को देखते हुए मित्र देशों के बीच हिंद-प्रशांत व्यापक सेवा करार की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए।’’
उन्होंने कहा कि इससे घरेलू नियमनों को उदार करने में मदद मिलेगी और ई-कॉमर्स तथा आईटी आधारित सेवाओं तथा कृत्रिम मेधा जैसे अन्य क्षेत्रों में क्षमता का निर्माण किया जा सकेगा।
उन्होंने क्षेत्र की कंपनियों का आह्वान किया कि वे भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाए। इस योजना के तहत 13 क्षेत्र आते हैं।
उन्होंने कहा कि व्यापार में सु्गमता से सीमापार वस्तुओं की आवाजाही आसान हो सकेगी। क्षेत्र को भारत को प्रमुख निर्यात पेट्रोलियम, हीरा, दवाओं और हल्के जहाज है। वहीं भारत कोयले, पेट्रोलियम, पाम तेल और दूरसंचार उपकरणों का आयात करता है।
हिंद-प्रशांत में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, फिजी, भारत, जापान, मलेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड और सिंगापुर आते हैं।
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