नयी दिल्ली, 14 नवंबर सरकार घरेलू सौर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत वित्तपोषण बढ़ाकर 24,000 करोड़ रुपये करेगी। अभी यह राशि 4,500 करोड़ रुपये है।
बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हम सोलर सेल और मॉड्यूल्स के लिए 4,500 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना लेकर आए। हमने बोलियां आमंत्रित कीं और हमें सौर उपकरणों के लिए 54,500 मेगावॉट क्षमता हासिल हुई। हमने सरकार से इस योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपये और देने को कहा है। सैद्धान्तिक रूप से इसे मंजूरी मिल चुकी है। अब हमारे पास 24,000 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना है। हम सौर उपकरणों का निर्यात करेंगे।’’
सिंह ने बताया कि फिलहाल देश में सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 8,800 मेगावॉट की है। जबकि सौर सेल की विनिर्माण क्षमता 2,500 मेगावॉट है।
इस साल अप्रैल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर पीवी मॉड्यूल्स के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए 4,500 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी।
इस योजना के तहत एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल्स की विनिर्माण क्षमता में 10,000 मेगावॉट जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए वर्तमान में 17,200 करोड़ रुपये के सीधे निवेश की जरूरत होगी।
पीएलआई योजना के तहत आवंटन बढ़ाकर 24,000 करोड़ रुपये करने से निवेश की मात्रा और घरेलू विनिर्माण क्षमता को और बढ़ाया जा सकेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर पीएलआई योजना...राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल्स कार्यक्रम.. का मकसद बिजली जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता को कम करना है।
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