नयी दिल्ली, 29 दिसंबर सरकार ने नीलाम किये गये और आवंटित कोयला ब्लॉकों से पिछले महीने यानी नवंबर तक 8,964.75 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है। कोयला मंत्रालय ने यह जानकारी।
कोयला मंत्रालय ने सुधारों पर जारी ई-बुकलेट में कहा कि राजस्व के इन आंकड़ों में सिर्फ अग्रिम भुगतान और मासिक प्रीमियम शामिल है। रॉयल्टी और करों या उपकर इस भुगतान से अलग होगा।
कोयला खान (विशेष प्रावधान) कानून के तहत आने वाली 204 कोयला खानों को छोड़कर अन्य ब्लॉकों का आवंटन खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) (एमएमडीआर) कानून के तहत किया गया है।
आज की तारीख तक एमएमडीआर कानून के तहत 11 कोयला ब्लॉकों का आवंटन विभिन्न सरकारी कंपनियों को किया गया है। इनमें से दो ब्लॉक वाणिज्यिक उद्देश्य से और शेष नौ खुद के अंतिम इस्तेमाल (कैप्टिव एंड-यूज) के लिए आवंटित किए गए हैं।
उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 में रद्द कोयला ब्लॉकों के पुन: आवंटन के लिए केंद्र सरकार 2015 में कोयला खान (विशेष प्रावधान) कानून लेकर आई थी। इसके अलावा सरकार ने कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) कानून और एमएमडीआर कानून में भी संशोधन किया था जिससे कोयला ब्लॉकों के आवंटन से जुड़े तीनों कानूनों के प्रावधानों में समानता आ सके।
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