नयी दिल्ली, 10 नवंबर सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) तथा निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी (आरओडीटीईपी) की दरें तय करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बुधवार को यह जानकारी दी।
सरकार ने अगस्त में निर्यात संवर्द्धन योजना आरओडीटीईपी के तहत 8,555 उत्पादों के लिए कर रिफंड की दरें तय की थीं। इनमें समुद्री उत्पाद, धागा और डेयरी वस्तुएं शामिल हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इस योजना के तहत रिफंड के लिए 12,454 करोड़ रुपये की राशि रखी है।
एसईजेड और ईओयू को अगस्त में अधिसूचित योजना से बाहर रखा गया था। उद्योग जगत उन्हें भी इस योजना में शामिल करने की मांग कर रहा था।
डीजीएफटी ने एक व्यापार नोटिस में कहा, ‘‘सरकार ने ईओयू/एसईजेड के निर्यात के लिए आरओडीटीईपी दरें तय करने को एक समिति का गठन किया है।
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